नागपूर: झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका विकण्याची कालमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत कमी करण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.
झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडीधारकास मिळालेली सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास दहा वर्षे कालावधीपर्यंत मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मात्र ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, असे सावे म्हणाले.
आमदार सुनील प्रभू यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत आमदार योगेश सागर, राम कदम, रवींद्र वायकर, प्रा.वर्षा गायकवाड, डॉ. भारती लव्हेकर यांनी सहभाग घेतला.
एसआरएच्या इमारती दर्जेदार असाव्यात यासाठी त्या विक्रीकरिता उपलब्ध इमारतींसारख्याच असाव्यात अशी अट घालण्यात येईल. जो विकासक प्रकल्प पूर्ण करणार नसेल अथवा भाडे देत नसेल, त्यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे सावे म्हणाले.
एसआरएच्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींविरूद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या ८६ हजार ४२९ सदनिकांच्या सर्वेक्षणामध्ये १० हजार ९८३ सदनिकांमध्ये अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत, असे सावे म्हणाले.
उच्च न्यायालयातील याचिकेपूर्वीच्या सर्वेक्षणामध्ये २ हजार ५८१ अनधिकृत रहिवासी आढळून आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निष्कासनाची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहितीही सावे यांनी दिली.