छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्यभर गाजत असलेल्या शालेय शिक्षण विभागातील ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याप्रमाणेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ‘एचटीई-सेवार्थ’प्रणालीतही घोटाळा झाल्याची शक्यता असून यूजीसीने निर्धारित केलेली अर्हता नसतानाही नियुक्त्या झालेल्या काही जणांच्या नावांचा या प्रणालीत समावेश करून त्यांना वेतन अनुदान देण्यात असल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. कन्नड येथील शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विजय भोसले हे यूजीसीने निर्धारित केलेली अर्हता व अनुभव धारण करत नसतानाही त्यांची प्राचार्यपदी बेकायदेशीर नियुक्ती होऊनही त्यांच्या नावाचा एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समावेश करून त्यांना २००५ पासून वेतन देण्यात येत आहे.
घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यव्यापी असल्यामुळे एसआयटीमार्फत तीन महिन्यांत या घोटाळ्याची चौकशी केली जाईल आणि फसवणूक करणाऱ्यांकडून वेतनाची रक्कम वसूल केली जाईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकारी तसेच कायद्याचे ज्ञान असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या एसआयटीमार्फत शालार्थ आयडी घोटाळ्याची चौकशी होणार असल्यामुळे फसवणूक करणारे शिक्षक आणि संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले असतानाच उच्च शिक्षण विभागातील एचटीई सेवार्थ प्रणालीतील घोटाळ्याचे कन्नडच्या शिवाजी महाविद्यालयाचे हे प्रकरण हिमनगाचे एक टोक ठरण्याची शक्यता आहे.
डॉ. विजय नानासाहेब भोसले यांची कन्नडच्या शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी १५ मार्च २००५ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ४ एप्रिल २००० च्या अधिसूचनेत निर्धारित केलेल्या नियमानुसार प्रपाठक श्रेणीतील प्राचार्यपदासाठी पदव्युत्तर पदवीला किमान ५५ टक्के गुण आणि उच्च शिक्षण संस्थेमधील किमान १० वर्षे अध्यापन व संशोधनाचा अनुभव असणे अनिवार्य होते. परंतु डॉ. विजय भोसले यांना पदव्युत्तर पदवीला केवळ ५२.३ टक्के गुण आणि फक्त ८ वर्षे २ महिने १४ दिवसांचा म्हणजे यूजीसीने निर्धारित केलेल्या अनुभवापेक्षा सुमारे दोन वर्षे अध्यापन आणि संशोधनाचा अनुभव कमी असतानाही त्यांची प्राचार्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ३० मे २००५ रोजी मान्यता दिली आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने कोणतीही पडताळणी न करता त्यांना वेतन अदायगी सुरू केली. २०१५ मध्ये एचटीई-सेवार्थ प्रणाली सुरू झाल्यानंतर या प्रणालीत त्यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला.
मूळ नियुक्तीतच बोगसगिरी
प्रा.डॉ. विजय भोसले हे ८ सप्टेंबर १९८६ पासून ३१ डिसेंबर १९९६ पर्यंत श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या कन्नड येथील डॉ. भीमराव आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालयात रसायनशास्त्र विषयाचे अध्यापक होते आणि या कालावधीसाठी त्यांना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून वेतन अनुदानही अदा करण्यात आले. त्याचवेळी प्रा. डॉ. भोसले यांची शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात २१ सप्टेंबर १९९४ पासून रसायनशास्त्र विषयाच्या अधिव्याख्यातापदी दोन वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती दाखवण्यात आली. परंतु २१ सप्टेंबर १९९४ ते ३१ डिसेंबर १९९६ पर्यंत शिवाजी महाविद्यालयातून त्यांना वेतनच अदा केले जात नव्हते. या कालावधीत त्यांच्या उपस्थितीची नोंद डॉ. भीमराव आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्याच हजेरी पुस्तकात आहे.
त्यानंतर कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच शिवाजी महाविद्यालयाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत प्रा. डॉ. भोसले यांना पुन्हा १ जानेवारी १९९७ ते ३१ डिसेंबर १९९८ या दोन वर्षे कालावधीसाठी नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. हे नियुक्ती आदेश म्हणजे शासनाची शुद्ध फसवणूक आहे. विशेष म्हणजे डॉ. भोसले यांच्या सेवेत तीन महिने १० दिवसांचा खंड आला आणि तो खंड क्षमापितही झालेला नाही, हा मुद्दा वेगळाच!
लक्षात आले, पण पाठिशी घातले
प्राचार्य डॉ. भोसले यांच्या नियुक्तीतील बोगसगिरी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयाच्या १९९९ मध्येच लक्षात आली. त्याचवेळी या बेकायदेशीर नियुक्तीवर कारवाई झाली असती तर चुकीच्या नियुक्तीवर होणारा वेतन अनुदानाचा अपव्यय टाळता आला असता परंतु विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील तत्कालीन प्रशासन अधिकाऱ्याने २२ सप्टेंबर १९९९ रोजी शिवाजी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना परस्पर पत्र देऊन डॉ. भोसले यांनाच संरक्षण दिले.
‘डॉ. भोसले यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयातून वेतन व भत्ते घेतल्याचे निदर्शनास येते परंतु त्यांनी या कालावधीत वरिष्ठ महाविद्यालयातून वेतन व भत्ते घेतलेले नाही. म्हणून त्यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयातून घेतलेले वेतन व भत्ते शासनास संबंधित शिर्षाखाली जमा करून त्या कालावधीतील वरिष्ठ महाविद्यालयातील अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते नियमानुसार संबंधितांना संस्थेने अदा करावे’ असे पत्र देऊन डॉ. भोसले यांना पाठिशी घातले. या पत्रानुसार डॉ. भोसले यांनी ३० मार्च २००० रोजी १ लाख ६४ हजार ८७९ रुपये चलनाद्वारे कोषागार कार्यालयात भरणा केले.
उच्च शिक्षण संचालनालयाचेही दुर्लक्ष
प्राचार्यपदी नियुक्ती झालेल्या डॉ. भोसले यांना पदव्युत्तर परीक्षेला ५५ टक्क्यांपेक्षा कमी गुण आहेत. ही बाब यूजीसीच्या नियमाचे उल्लंघन करणारी आहे, ही बाब उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनासही २००६ मध्येच आली होती. उच्च शिक्षण संचालकांनी ३१ ऑक्टोबर २००६ रोजीच छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालकांना लिहिलेल्या गोपनीय पत्रातून ही बाब उघडकीस आली आहे.
‘डॉ. भोसले यांनी ३१ डिसेंबर १९९३ पूर्वी पीएच.डी. धारण केली असल्यामुळे व १९ सप्टेंबर १९९१ पूर्वी पदव्युत्तर पदवी धारण केलेली असल्यामुळे ५५ टक्के गुणांऐवजी ५० टक्के पर्यंतच्या गुणासाठी शिथिलता प्राचार्यपदासाठी लागू होईल किंवा कसे याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे मार्गदर्शन सत्वर घ्यावे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अशी शिथिलता देता येत नसल्याचा निष्कर्ष निघाल्यास विद्यापीठास व संचालनालयास कळवावे,’ असे या पत्रात निर्देशित केले होते. परंतु तब्बल २९ वर्षे उलटूनही त्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण संचालनालयानेही डॉ. भोसले यांच्या अपुऱ्या अनुभवाच्या मुद्याकडे या पत्रात दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या घोटाळ्यात विभागीय सहसंचालक कार्यालयाबरोबरच उच्च शिक्षण संचालनालयातील अधिकारीही सामील असल्याची शंका घ्यायला वाव आहे. त्यामुळे डॉ. भोसलेंच्या नियुक्तीचे प्रकरण हे हिमनगाचे टोक ठरण्याची शक्यता आहे.
