मुंबई: राज्य शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान १४ हजार ४३३ रुपये ते कमाल ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. वन विभागाच्या योजनेत तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर शेततळ्याचे अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तो अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद नियम २६० अन्वये हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम २६० अन्वये आपली भूमिका मांडली होती. त्यास कोकाटे यांनी उत्तर दिले.
राज्यात १८ पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र शासनाने ठरवलेल्या किमती राज्यात लागू होतात. सोयाबीन खरेदीसाठी ५६४ केंद्रांवर ११.२१ लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली असून, काही ठिकाणी अद्यापही खरेदी सुरू आहे.
राज्य शासनाने १ रुपयात पीक विमा योजना लागू केली असून २०२३ मध्ये १.७१ लाख आणि २०२४ मध्ये १७ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्य सरकारने विमा हप्त्यासाठी २०२३ मध्ये ६ हजार ४८ कोटी आणि २०२४ मध्ये ५ हजार ८४१ कोटी भरले आहेत.
दरम्यान, पीक विमा योजनेंतर्गत काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने २०२३ मध्ये २ लाख ५५ हजार ४६८ अर्ज आणि २०२४ मध्ये आ ४ लाख ३० हजार ४४३ अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. तर १३० सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून २४ सीएससी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असे कोकाटे म्हणाले.
राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू असून, याअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ६ हजार रुपये थेट बँक खात्यात दिले जात आहेत. आतापर्यंत ८,९६१.३१ कोटी रुपयांची मदत ९०.५ लाख शेतकरी कुटुंबांना वितरित करण्यात आली आहे.
ठिबक सिंचनची लॉटरी पद्धत बंद
ठिबक सिंचन योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने लॉटरी पद्धती बंद करून प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना अधिक संधी मिळेल, असेही कोकाटे म्हणाले.
कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत ६३ योजनांना प्राथमिक आणि ५२ योजनांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी २ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १६ हजार रुपये कोटी मंजूर झाले असून, ७ हजार २०१ गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.
