परभणीः जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन करताना या महामार्गात जाणाऱ्या वृक्षांच्या मूल्यांकनात ९० कोटींचा घोटाळा करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. महामार्गात जाणाऱ्या वृक्षांचे मूल्यांकन केवळ १० कोटी रुपये असताना हा आकडा फुगवून तब्बल १०० कोटी रुपये दाखवून महाघोटाळा केल्याप्रकरणी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यासह सात जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हा महामार्ग परभणी जिल्ह्यातील परभणी, सेलू आणि जिंतूर तालुक्यातून जाणार आहे. या महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग ज्या जमिनीवरून जात आहे, त्या जमिनीवरील वृक्षांची संख्या आणि त्यांचे मूल्यांकन कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून काढण्यात आले होते. सेलू तालुक्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठीचे भूसंपादन करताना उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि कृषी पर्यवेक्षकांसह सात जणांनी वृक्षांची गणती आणि त्यांचे मूल्यांकन करताना घोटाळा करून तब्बल १०० कोटी रुपयांचे मूल्यांकन केले होते.
सेलू तालुक्यातील वृक्ष मूल्यांकनात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर परभणीच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी या वृक्ष मूल्यांकनाच्या फेरचौकशीचे आदेश दिले होते. या फेरचौकशीत समृद्धी महामार्गात जाणाऱ्या सेलू तालुक्यातील वृक्षांचे मूल्यांकन केवळ १० कोटी रुपये असून तब्बल ९० कोटी रुपये जास्तीचे मूल्यांकन करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.
फेरमूल्यांकन चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. या अहवालाची गंभीर दखल घेत कृषी विभागाने तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी रविंद्र हरणे यांच्यासह सात कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. कृषी विभागाचे कक्ष अधिकारी नितीन शेळके यांच्या स्वाक्षरीने २१ फेब्रुवारी रोजी हे निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे.
हे अधिकारी निलंबित
- रविंद्र हरणे, उपविभागीय कृषी अधिकारी
- शेरन ताज मोहम्मद पठाण, तालुका कृषी अधिकारी
- रामप्रसाद जोगदंड, मंडळ कृषी अधिकारी, चिकलठाणा
- अशोक कदम, कृषी अधिकारी, सेलू
- राजहंस खरात, मंडळ कृषी अधिकारी
- प्रकाश लोहार, कृषी पर्यवेक्षक
- दिगंबर फुलारी, कृषी पर्यवेक्षक
जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे काम एमएसआरडीसीमार्फत केले जात आहे. परभणी जिल्ह्यातील ४७ गावातून ९३.५२ किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गासाठी परभणी जिल्ह्यातील ९३३ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. या महामार्गामुळे मुंबई आणि नांदेडदरम्यानचा १२ तासांचा प्रवास निम्म्यावर येणार आहे. सध्या या महामार्गाचे काम सुरू आहे. या महामार्गावर येणारी झाडे, विहिरी, शेततळी, घरे व पाईपलाइन यांची गिणती आणि मूल्यांकन चुकीच्या पद्धतीने करून अव्वाच्या सव्वा मूल्यांकन करण्यात आले होते.
