विद्यापीठाच्या नवीन गेटच्या वादात ‘दिव्य’ मांडवलीचा पर्दाफाश; ना स्ट्रक्चरल ऑडिट, ना तज्ज्ञांची शिफारस, हे घ्या पुरावे

औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या अगदी दहा फुटाच्या अंतरावर बांधण्यात येत असलेल्या नवीन प्रवेशद्वाराचा वाद चिघळत चालला आहे. या नवीन प्रवेशद्वाराला ज्येष्ठ आंबेडकरवादी नेत्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे नवीन प्रवेशद्वार विद्यापीठाच्या वैभवात कशी ऐतिहासिक भर घालणार आहे, असे ठसवण्याचे ‘दिव्य’ प्रयत्न होत असतानाच विद्यापीठ प्रशासनाने शेतीच्या बांधावर करावी तशीच मनमानी कामे हाती घेतल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती लागले आहेत. ज्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे जतन आणि संवर्धन करण्याच्या नावाखाली विद्यापीठ प्रशासन ‘अशैक्षणिक कामावर’ कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करत आहे, ते काम हाती घेण्यापूर्वी मुख्य प्रवेशद्वाराचे ना स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले, ना तज्ज्ञ समिती गठीत करून त्यांचा अहवाल मागवण्यात आला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला लागूनच अवघ्या दहा-पंधरा फुटांच्या अंतरावर विद्यापीठ प्रशासनाकडून नवीन प्रवेशद्वार बांधण्यात येत आहे. विद्यापीठाचे मुख्य प्रवेशद्वार हे नामांतर चळवळीत आंबेडकरी जनतेची अस्मिता आणि प्रेरणास्रोत बनले आहे. आजही दरवर्षी १४ जानेवारीला महाराष्ट्रभरातील आंबेडकरी जनता  हजारोंच्या संख्येने या मुख्य प्रवेशद्वारावर येऊन अभिवादन करते. या मुख्य प्रवेशद्वाराला लागूनच दहा- पंधरा फुटाच्या अंतरावर नवीन प्रवेशद्वार बांधून विद्यापीठ प्रशासन आंबेडकरी जनतेच्या अस्मितेचे हे प्रतिकच वाळीत टाकण्याचा प्रयत्न आहे, असा मुख्य आक्षेप नवीन प्रवेशद्वाराच्या बांधकामावर घेण्यात आला आहे. मुख्य प्रवेशद्वाराचे सुशोभीकरण करण्याला कोणत्याही आंबेडकरी नेत्याने कधीच आक्षेप घेतला नाही.

ज्येष्ठ आंबेडकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांची भेट घेऊन या नवीन प्रवेशद्वाराच्या बांधकामावर आक्षेप घेतला. मुख्य प्रवेशद्वाराचे सुशोभीकरण करण्याला आमचा आक्षेप नाही, परंतु मुख्य प्रवेशद्वारा लगत नवीन प्रवेशद्वार बांधण्याला आमचा आक्षेप आहे, असे या ज्येष्ठ नेत्यांनी कुलगुरूंना सांगितले. त्यावर आंबेडकरी जनतेची इच्छा नसेल तर नवीन प्रवेशद्वार बांधणार नाही, असे आश्वासन कुलगुरू डॉ. येवले यांनी दिले आणि येथूनच ‘दिव्य’ मांडवलीचा प्रयत्न सुरू झाला. या ‘दिव्य’ प्रयत्नातूनच ‘तुम्हाला भेटायला शिष्टमंडळ घेऊन आलेले नेते आऊट डेटेड झालेले आहे,’ असेही कुलगुरूंना सांगण्यात आले आणि पर्यायी शिष्टमंडळाला ‘मगर’मिठीत घेऊन त्यांना कुलगुरूंना भेटवण्यात आले. या शिष्टमंडळाला नवीन प्रवेशद्वाराचे काम तातडीने पूर्ण करा, अशा मागणीचे निवेदन द्यायला लावण्यात आले.

आता ज्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे जतन आणि संवर्धन करण्याच्या नावाखाली विद्यापीठ प्रशासनाकडून नवीन प्रवेशद्वार बांधण्याचा खटाटोप केला जात आहे, तो खटाटोप हाती घेण्याआधी विद्यापीठ प्रशासनाने किमान बाबींची पूर्तताही केलेली नाही. विद्यापीठ प्रशासन हा काही शेतीचा बांध नाही. शेतीच्या बांधावर शेतकरी त्याच्या मनात येईल, तसे करण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगू शकतो. परंतु विद्यापीठ प्रशासन हे कायदे, नियम आणि परिनियमांवर चालते. याचाही विसर या नवीन प्रवेशद्वाराचे काम हाती घेताना विद्यापीठ प्रशासनाला पडलेला आहे.

ज्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे जतन आणि संवर्धन करायचे आहे, त्याचे नेमके आयुर्मान किती? याची पडताळणी करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने स्ट्रक्चरल ऑडिट केलेले नाही. या मुख्य प्रवेशद्वारातून होणाऱ्या वाहनांच्या रहदारीमुळे त्यास धोका निर्माण होत आहे, याचा कोणताही अभ्यास विद्यापीठ प्रशासनाने तज्ज्ञ समितीकडून करून घेतलेला नाही. तसेच या मुख्य प्रवेशद्वारातून होणारी वाहतूक त्याच्या दोन्ही बाजूंनी रस्ते काढून वळवल्यास मुख्य प्रवेशद्वाराचे आयुर्मान वाढते की कसे? याबाबतही विद्यापीठ प्रशासनाने कोणत्याही तज्ज्ञ समितीकडून अध्ययन करून घेतलेले नाही. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने विद्यापीठ प्रशासनाकडे याबाबतची माहिती मागवली होती. त्यावर ‘आपण मागवलेल्या माहितीप्रमाणे या विभागातील अभिलेख तपासले असता या प्रकारची माहिती अभिलेखात उपलब्ध नाही’, असे उत्तर विद्यापीठाच्या स्थावर विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडून देण्यात आले आहे.

नवीन प्रवेशद्वाराचे बांधकाम हाती घेण्यापूर्वी विद्यापीठ प्रशासनाने कोणत्याही तांत्रिक बाबींची तपासणी केली नाही, हा त्याचा पुरावा. माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे नाव हेतुतः गोपनीय ठेवण्यात आले आहे.

मग कोणत्याही तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करताच विद्यापीठ परिसर म्हणजे शेतीचा बांध समजून विद्यापीठ प्रशासन मनमानी कामे हाती का घेत आहे?, की ‘हे मुख्य प्रवेशद्वार एकेरात्री कुलगुरूंच्या स्वप्नात आले आणि माझे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी माझ्याशेजारीच नवीन प्रवेशद्वार बांधा’  असे त्याने सांगितले म्हणून तर कुलगुरूंनी हे काम हाती घेतले नाही ना? असे सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत.

 नवी दिल्लीच्या ‘इंडिया गेट’ च्या धर्तीवर विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे जतन, संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली होती. कोणत्याही ऐतिहासिक वास्तुचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर भारतीय पुरातत्व विभाग आणि राज्य स्तरावर राज्य पुरातत्व विभाग या स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहेत. ऐतिहासिक वास्तुंचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण घेतलेले तज्ज्ञ मनुष्यबळ त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. याच यंत्रणा देशातील ऐतिहासिक वास्तुंचे जतन आणि संवर्धनाचे काम करतात.

हेही वाचाः राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेत उद्धव ठाकरे, शरद पवार हे महाराष्ट्राचे राजकारण कूस बदलण्याचे संकेत; भाजप अस्वस्थ!

त्या पार्श्वभूमीवर माहितीच्या अधिकारातून आणखी धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारास इंडिया गेट या पुरातत्व वास्तुचा दर्जा प्राप्त झाला आहे का?  त्या अनुषंगाने सुशोभीकरण व संरक्षण केले जात आहे का?  या प्रश्नाचे उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाकडे नाही असेच आहे. ‘सदरील अभिलेख तपासले असता विभागात दस्तऐवज आढळून आले नाहीत,’ असे विद्यापीठ प्रशासनाचे उत्तर आहे.

विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला इंडिया गेटप्रमाणे ऐतिहासिक व पुरारत्वदृष्ट्या अथवा दुर्मिळ वास्तु म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार अथवा युनोकडे पत्रव्यवहार केला आहे का? पत्रव्यवहार केला असल्यास तशाप्रकारची मान्यता देण्यात आलेल्या पत्राची सत्यप्रत माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने विद्यापीठ प्रशासनाकडे मागवली होती. हाही दस्तऐवज विद्यापीठ प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.

एखादी वास्तु ऐतिहासिकदृष्ट्या व पुरातत्वदृष्ट्या महत्वाची किंवा संरक्षित म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार विद्यापीठ प्रशासनाला आहेत का? याची पडताळणी करण्यासाठी या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने विद्यापीठ प्रशासनाकडे त्यासंदर्भातील यूजीसी, महाराष्ट्र शासनाचे निर्णय किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ मधील तरतुदींच्या सत्यप्रतींची मागणी केली होती. त्यावरही ‘सदरील अभिलेख तपासला असता विभागात दस्तऐवज आढळून आला नाही,’ असे उत्तर विद्यापीठाच्या स्थावर विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याकडून अधिकृतपणे देण्यात आले आहे.

विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारास ऐतिहासिक किंवा संरक्षित वास्तुचा दर्जा देण्याबाबतची प्रक्रियाही विद्यापीठ प्रशासनाने पूर्ण केली नाही, हा त्याचा पुरावा. माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे नाव हेतुतः गोपनीय ठेवण्यात आले आहे.

…मग एवढा ‘दिव्य’ आटापिटा कशासाठी?:  जे काम विद्यापीठ प्रशासनाने हाती  घेतले आहे, त्या कामाच्या कोणत्याही तांत्रिक अथवा प्रशासकीय बाबींची पूर्तता केल्याचे कोणतेही दस्तऐवज विद्यापीठ प्रशासनाकडे उपलब्ध नाहीत, त्याबाबींचे समर्थन करण्याचा ‘दिव्य’  आटापिटा का केला जात आहे? ज्या दिवशी ज्येष्ठ आंबेडकरी नेत्यांचे शिष्टमंडळ कुलगुरूंना भेटण्यासाठी जाणार होते, त्यादिवशी विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ‘विद्यापीठ प्रशासनाचे वकीलपत्र घेतल्याप्रमाणे’ पडत्या पावसात दीड तास त्यांची वाट पहात कोण उभे होते? विद्यापीठ प्रशासनाकडे असलेले नवीन विद्यापीठ गेटचे प्रेझेंटेशन त्या उभा असलेल्याच्या मोबाइलमध्ये कसे होते? आणि ते प्रेझेंटेशन दाखवून हे नवीन गेट बांधणे किती महत्वाचे आहे, हे ज्येष्ठ आंबेडकरी नेत्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न कोण करत होते? हा सगळा घटनाक्रम पाहता या प्रकरणात नेमके काय घडतेय?, हे लक्षात यायला उशीर लागणार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *