मुंबई: सर्वसामान्य मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजना राबविली जाते. लवकरच मंत्रीमंडळासमोर मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेंतर्गत पुनर्विकास धोरण आणण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य वर्षा गायकवाड यांनी मुंबईतील विक्रोळी, कन्नमवार नगर येथील ४५ वर्षांपूर्वी मागासवर्गीयांसाठी बांधण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेच्या पुनर्विकास कामाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यातील मागासवर्गीयांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने युध्दोत्तर पुनर्वसन योजना-२१९ सुरु केली. या योजनेंतर्गत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे, असे राठोड यांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अनेक सवलती जसे की, अनुदान, कर्ज, जमीन अनुदान तसेच सरकारी जमीन उपलब्ध असल्यास निशुल्क दिली जाते. या संस्थांबाबत मागासवर्गीय सभासदांचे प्रमाण ९० टक्के आणि अमागासवर्गीय सभासदांचे प्रमाण १० टक्के इतके निश्चित करण्यात आले आहे, असे राठोड म्हणाले.
मुंबईत सर्वसामान्य मागासवर्गीयांसाठी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींना ४० ते ५० वर्षे होऊन गेली आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतचे धोरण ठरवण्यात येत आहे.
पुनर्विकासाबाबत समाजकल्याण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली असून या समितीने केलेल्या शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या आहेत. लवकरच याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे राठोड यांनी सांगितले.