छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थांना पायाभूत सुविधा विकासासाठी अनुदान दिले जाते. त्यासाठी पात्र व इच्छूक संस्थांनी १५ जानेवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपले प्रस्ताव सादर करावे,असे आवाहन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले आहे.
अल्पसंख्याक विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे मार्फत स्न २०२३-२४ साठी जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबवण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांकडून येत्या १५ जानेवारीपर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आवश्यक शासन निर्णय, आवश्यक कागदपत्रांची यादी https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अटी व शर्ती याप्रमाणे-
शासन मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या किमान ७० टक्के आणि दिव्यांग शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या किमान ५० टक्के असणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी या योजनेअंतर्गत पाच वेळा अनुदान प्राप्त केलेल्या संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत. मनपा, जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली चालवण्यात येणाऱ्या संस्था या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. स्वयं- अर्थसहाय्यित शाळा या योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी पात्र नसतील.
पात्र इच्छूक संस्थांनी परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे १५ जानेवारी २०२४ पर्यंत सादर करावे. विहित मुदतीनंतर आलेले प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी कळवले आहे.
