
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): कन्नडच्या शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विजय नानासाहेब भोसले यांनी मूळ नियुक्तीपासून ते प्राचार्यपदावर नियुक्तीपर्यंत केलेल्या गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार दोन वेतनवाढी रोखण्याची शिक्षाही घश्यात घालण्यापर्यंत गेल्या आहेत. लोकायुक्तांचा आदेश डावलून रोखलेल्या या दोन वेतनवाढीही प्राचार्य डॉ. विजय भोसले यांनी संस्थाचालक आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयाशी साटेलोटे करून घश्यात घातल्या आहेत.
प्राचार्य डॉ. विजय नानासाहेब उर्फ व्ही.एन. भोसले हे कन्नडच्या डॉ. भीमराव आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालयात ८ सप्टेंबर १९८६ पासून ते ३१ डिसेंबर १९९६ पर्यंत अध्यापक होते. कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत असतानाच त्यांनी कन्नडच्याच शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात २१ सप्टेंबर १९९४ पासून रसायनशास्त्राचे अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्ती मिळवली. दोन वर्षांसाठीचा तसा नियुक्ती आदेश महाविद्यालयाच्या गव्हर्निंग कौंसिलने २१ सप्टेंबर १९९४ रोजी काढला.
एकीकडे शिवाजी महाविद्यालयात अधिव्याख्यात्या नोकरी करणारे प्राचार्य डॉ. विजय भोसले दुसरीकडे राज्य सरकारची फसवणूक करून डॉ. भीमराव आंबेडकर कनिष्ठ महाविद्यालयातून बिनदिक्कतपणे वेतन उचलत होते. त्यांचा हा फसवणुकीचा कारनामा उघडकीस येईपर्यंत म्हणजेच ३१ डिसेंबर १९९६ पर्यंत सुरूच होता.
विभागीय सहसंचालक कार्यालयाचे अनुदान निर्धारण पथक शिवाजी महाविद्यालयाच्या अनुदान निर्धारणासाठी गेले असता २२ जुलै १९९९ रोजी तत्कालीन प्रशासन अधिकाऱ्याने महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना अर्धसामासिक पत्र दिले.
‘व्ही. एन. भोसले यांनी वरिष्ठ महाविद्यालयात काम करत असताना कनिष्ठ महाविद्यालयातून वेतन व भत्ते घेतल्याचे निदर्शनास येते. परंतु त्यांनी वरिष्ठ महाविद्यालयातून वेतन व भत्ते घेतले नाही. म्हणून त्यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयातून घेतलेले वेतन व भत्ते शासनास संबंधित शिर्षाखाली जमा करून त्या कालावधीतील अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते नियमानुसार संबंधितास संस्थेने अदा करावे,’ असा अफलातून सल्ला या पत्रात दिला.
प्रशासन अधिकाऱ्याच्या या सल्ल्यानंतर प्रा. डॉ. विजय भोसले यांनी ३० मार्च २००० रोजी कनिष्ठ महाविद्यालयातून वेतन व भत्त्यापोटी उचलेले १ लाख ६४ हजार ८७९ रुपये चलनाद्वारे शासनाच्या खात्यात जमा केले. परंतु प्रा. डॉ. भोसले यांनी एकाचवेळी कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयात नोकरी दाखवून गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा केलेला असतानाही सहसंचालक (उच्च शिक्षण) किंवा उपसंचालक (शालेय शिक्षण) यांनी त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही.
हेही वाचाः चांगभलं! राज्यातील १ हजार ४२१ एमफिलधारक प्राध्यापकांना नेटमधून सूट, यूजीसीचा मोठा निर्णय
प्रा. डॉ. भोसले यांनी एकाच वेळी कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयात नोकरी करून शासनाची फसवणूक करूनही त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई होत नसल्यामुळे जितेंद्र नरवडे यांनी लोकायुक्तांकडे २९ सप्टेंबर २०११ रोजी तक्रारीद्वारे दाद मागितली. त्या तक्रारीवरून लोकायुक्तांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालकांना नोटीस बजावून सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले.
लोकायुक्तांच्या नोटिशीनंतर विभागीय सहसंचालकांनी १९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पहिला अहवाल सादर केला. त्यानंतर १० फेब्रुवारी २०१४ रोजी सुनावणी घेतली. भोसले यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन आणि ‘चर्चा’ करून तत्कालीन विभागीय सहसंचालक डॉ. फैय्याज यांनी आपले पितळ उघडे पडून कारवाईच्या कचाट्यात अडकू नये म्हणून ‘भोसले यांनी एकाचवेळी कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयात सेवा केलेल्या असल्यामुळे त्यांच्या दोन वेतनवाढी थांबवण्याचा निर्णय घेतला’ आणि तसे पत्र ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी लोकायुक्तांकडे सादर केले.
लोकायुक्तांच्या आदेशानंतर प्राचार्य डॉ. भोसले यांना दोन वेतनवाढी रोखण्याची ‘शिक्षा’ मिळाली खरी, परंतु मूळ नियुक्तीपासूनच अनियमितता करण्याचा सराव झालेले डॉ. भोसले यांनी संस्थाचालक आणि सहसंचालक कार्यालयाशी संधान बांधून या शिक्षेतूनही ‘मार्ग’ काढला आणि शिवाजी महाविद्यालयाच्या गव्हर्निंग कौंसिलच्या अध्यक्षांनी प्राचार्य डॉ. भोसलेंच्या शिक्षा म्हणून रोखलेल्या दोन वेतनवाढी अदा केल्या. तसा प्रस्ताव सहसंचालक कार्यालयाला पाठवण्यात आला आणि सहसंचालक कार्यालयानेही आपणच दिलेल्या शिक्षेवर पोतेरे फिरवत या दोन वेतनवाढी प्राचार्य डॉ. भोसलेंना अदा केल्या आणि लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार दिलेली ‘शिक्षा’ही डॉ. भोसले यांनी घश्यात घालून पचवून टाकली आहे.

