पुणेः संस्थाचालकांनी विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच मनमानी पद्धतीने कंत्राटी, तात्पुरत्या आणि तदर्थ स्वरुपात ठराविक कालावधीसाठी नियुक्त केलेल्या आणि नंतर एम.फिल. पदवी धारण केल्यामुळे नेट/सेटमधून सूट मागणाऱ्या राज्यातील विविध विद्यापीठांतील संलग्नित महाविद्यालयांतील १ हजार ४,४७ सहयोगी प्राध्यापकांच्या (अधिव्याख्याता) नियुक्तीचे प्रमाणिकरण करण्याचा ‘फास’ आता त्या-त्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांच्या गळ्याभोवती आवळण्यात आला आहे. तसे आदेशच उच्च शिक्षण संचालनालयाने जारी केले आहेत. त्यामुळे आता मनमानी पद्धतीने नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांच्या नियुक्तीचे ‘विहित प्रक्रियेने नियुक्ती’ झाल्याचे प्रमाणिकरण करून देणाऱ्या प्राचार्यांना तुरूंगाची हवा खावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
१० जुलै २००९ पूर्वी एम.फिल. पदवी धारण केलेल्या प्राध्यापकांना नेट/सेटमधू सूट मिळवण्यासाठीचे १ हजार ४,४७ प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) पाठवले होते. या प्रस्तावांची छानणी करण्यासाठी यूजीसीने तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने या प्रस्तावांची प्रकरणनिहाय छानणी केली असता या प्रस्तावांमध्ये गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या त्रुटींची पूर्तता करून ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांचे सर्व प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले होते. त्यानुसार विद्यापीठांनी ‘तातडीची बाब’ समजून विशेष शिबिराद्वारे या प्राध्यापकांकडून त्रुटींची पूर्तता करून घेतली होती.
विद्यापीठांकडून प्राप्त झालेल्या त्रुटींच्या प्रस्तावांची उच्च शिक्षण संचालनालयाने छानणी केली असता या त्रुटींच्या प्रस्तावांतही त्रुटी आढळून आल्यामुळे या १ हजार ४,४७ प्राध्यापकांचे प्रस्ताव पुन्हा त्या-त्या विद्याठांना परत पाठवण्यात आले होते. हे प्रस्ताव परत पाठवताना एम. फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांनी त्यांच्या-त्यांच्या दस्तऐवजांचे स्वयंसाक्षांकिरण (Self Attested) करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
संस्थाचालकांनी मनमानी करत आरक्षण बिंदुनामावलीची पडताळणी न करताच मनमानी पद्धतीने कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच आपल्या हितसंबंधात असलेल्या आणि किमान अर्हताही धारण न करणाऱ्या बगलबच्च्यांच्या कंत्राटी, तात्पुरत्या आणि ठराविक कालावधीसाठी सहयोगी प्राध्यापकपदी (अधिव्याख्याता) नियुक्त्या केल्याचा मुद्दा न्यूजटाऊनने लावून धरला होता.
ज्यांची नियुक्ती विहित प्रक्रियेने स्थापन केलेल्या निवड समितीमार्फत पदमान्यता आणि जाहिरात देऊन करण्यात आलेली आहे, त्या नियुक्तीच्या वेळी आरक्षण बिंदुनामावलीची पडताळणी (रोस्टर) झालेली आहे आणि ज्यांच्या मुलाखतीच्या वेळी नेट/सेट पात्रताधारक उमेदवार उपलब्ध नव्हते, असेच प्राध्यापक नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. असे असतानाही राज्यातील १२ विद्यापीठांनी या नियमांना तिलांजली देऊन यूजीसीच्या डोळ्यात धूळफेक करून १ हजार ४,४७ एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांचे नेट/सेटमधून सूट मिळवण्यासाठीचे ‘नियमबाह्य’ प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवले होते, याकडेही न्यूजटाऊनने लक्ष वेधले होते.
आता उच्च शिक्षण संचालनालयाने नेट/सेटमधून सूट मागणाऱ्या राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयातील १ हजार ४,४७ प्राध्यापकांच्या नियुक्तीचे प्रमाणिकरण त्या-त्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी करून देण्याचे फर्मान सोडले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाचे हे आदेश प्राप्त होताच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी आदेश जारी करून विहित नमुन्यात नेट/सेटमधून सूट मागणाऱ्या एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापक कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना त्यांच्या नियुक्तीचे प्रमाणिकरण करून देण्यास बजावले आहे. बुधवारी (८ जानेवारी) हे प्रमाणिकरण करून द्यायचे आहे.
नेट/सेटमधून सूट मागणाऱ्या एम.फिल. अर्हताधारक प्राध्यापक कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना जो प्रमाणिकरणाचा मसुदा पाठवण्यात आला आहे, तो जर कुठलीही खातरजमा न करता संबंधित प्राचार्यांनी प्रमाणित करून दिला तर या बेकायदेशीर कृत्याबद्दल त्यांनाच भारतीय न्याय संहिता आणि सीआरपीसीच्या विविध कलमान्वये आरोपी होऊन जेलची हवा खावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व घडामोडींवर न्यूजटाऊनचे लक्ष असणारच आहे.
काय आहे प्रमाणिकरणाचा मसुदा?
‘प्रमाणित करण्यात येते की, विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली यांच्याकडे १ जानेवारी १९९४ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीतील एम.फिल. अर्हता धारण केलेल्या अध्यापकांना नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यासंदर्भातील सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने महाविद्यालयाने सादर केलेल्या अध्यापकांच्या कळवण्यात आलेल्या त्रुटीनुसार पूर्तता करण्यात येत असलेल्या सर्व कागदपत्रांची तसेच रोस्टर, जाहिरात, निवड समिती, निवड प्रक्रिया, नियुक्ती व पात्रतेसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे तसेच संबंधित अध्यापकांची नियुक्ती ही विहित निवड प्रक्रिया/समितीमार्फत पूर्णवेळ तत्वावर करण्यात आलेली असल्याबाबत खात्री करण्यात आलेली असून त्यानुसार मी खातरजमा केलेली आहे व सर्व दस्तऐवज खरे व सत्य आहे करिता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.’ असे प्रमाणपत्र आता संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना स्वतःचे नाव व सही शिक्क्यानिशी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
संस्थाचालकांशी संधान बांधून नियुक्ती मिळवणाऱ्या आणि नंतर एम.फिल. पदवी धारण केल्यामुळे नेट/सेटमधून सूट मागणाऱ्या बहुतांश प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या या स्थानिक निवड समितीमार्फत रोस्टरची पडताळणी न करताच कंत्राटी, तात्पुरत्या आणि तदर्थ स्वरुपात करण्यात आलेल्या आहेत. ज्यावेळी या नियुक्त्या झाल्या तेव्हा त्या-त्या महाविद्यालयांत सध्या कार्यरत असलेले प्राचार्य नव्हतेही, परंतु आता त्यांच्यावर हे प्रमाणिकरण करून देण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. आता चुकीच्या नियुक्त्यांचे किती प्राचार्य प्रमाणिकरण करतात आणि स्वतः होऊन तुरूंगाची हवा खाणे पसंद करतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
