नवी दिल्लीः गेल्या पाच वर्षांत देशातील आयआयटी, आयआयएमसारख्या आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या आरक्षित प्रवर्गातील तब्बल १३ हजार ६२६ विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून दिले आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनीच सोमवारी संसदेत ही धक्कादायक आकडेवारी सांगितली.
एससी, एसटी आणि ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून दिलेल्या देशातील आघाडीच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) बरोबरच केंद्रीय विद्यापीठांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या गळतीची ही आकडेवारी २०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांतील आहे.
गेल्या पाच वर्षांत केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएम आणि राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांतील (एनएलयू) आरक्षित प्रवर्गातील किती विद्यार्थ्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडून दिले, याबाबतचा प्रश्न बसपचे खासदार रितेश पांडेय यांनी लोकसभेत विचारला होता. त्यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. हिंदुस्तान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत आयआयटीमधून ओबीसीच्या २ हजार ६६, एससीच्या १ हजार ६८ आणि एसटीच्या ४०८ विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडून दिले. आयआयममध्ये शिकणारे ओबीसीचे १६३, एससीचे १८८ आणि एसटीचे ९१ विद्यार्थ्यी शिक्षण अर्धवट सोडून बाहेर पडले आहेत.
केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिकत असलेले ओबीसीचे ४ हजार ५९७, एससीचे २ हजार ४२४ आणि एसटीचे २ हजार ६२२ विद्यार्थी गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण अर्ध्यावर सोडून बाहेर पडले आहेत. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांमधून असे किती विद्यार्थी बाहेर पडले, याची कोणतीही आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही.
केंद्रीय विधी विद्यापीठांची स्थापना त्या त्या राज्यांच्या विधिमंडळांनी पारित केलेल्या कायद्यानुसार झालेली आहे. म्हणून केंद्रीय विधी विद्यापीठे ही राज्य विद्यापीठे आहेत. त्यामुळे केंद्रीय विधी विद्यापीठाबाबतची अशी आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही, असे मंत्री सुभाष सरकार यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षण देणाऱ्या देशातील आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे? असा प्रश्नही केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांना विचारण्यात आला. त्यावर सरकार म्हणाले की, सरकार या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहेत. त्यात शुल्क कपात, आणखी नव्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापना, शिष्यवृत्ती आणि आर्थिकस्थिती हलाखीची असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रमाने राष्ट्रीयस्तरावरील शिष्यवृतीची सहज उपलब्धता आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी या शैक्षणिक संस्थांना एससी-एसटी विद्यार्थी सेल, समान संधी सेल, विद्यार्थी तक्रार निवारण सेल, स्टुडंट्स सोशल क्लब, समुपदेशन समिती आदी उपक्रम हाती घेण्यास सांगण्यात आल्याचे मंत्री सरकार म्हणाले.
विद्यार्थ्यांमध्ये समानता आणि बंधुतेची भावना वाढीस लावण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) वारंवार सूचना जारी करत असते, असेही शिक्षण राज्यमंत्री सरकार म्हणाले.
