राज्यातील सर्व विद्यापीठांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार, सोमवारपासून बेमुदत संप

औरंगाबाद: महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. त्यामुळे २० फेब्रुवारीपासून अधिक तीव्रतेने बेमुदत संप करण्याचा निर्धार कर्मचारी महासंघाने घेतला आहे, अशी माहिती राज्य उपाध्यक्ष डॉ.कैलास पाथ्रीकर यांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्यामुळे बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ४० हून अधिक विभागातील कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोजन लागू केला. मात्र १३ विद्यापीठ व अनुदानित महाविद्यालयांना सापत्न वागूणक दिली आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सर्व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी विविध मागण्यांसाठी लाक्षणिक संप केला. २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार करण्यात आला तर या आंदोलनात पुढील मागण्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत १५ फेब्रुवारी रोजी राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीची मुंबईत बैठक झाली. याचे इतिवृत्त शुक्रवारी पाठवण्यात आले. मात्र राज्य सरकारने एकाही मागणीवर ठोस आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे संपाचा निर्धार कायम ठेवण्यात आला आहे.

शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाने कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न घेतल्यामुळे आज आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठाच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकून आजपासून परीक्षेचे काम बंद आंदोलनाची सुरुवात करून कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. २० फेब्रुवारी पासून हा संप आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे.

या आहेत मागण्याः
१. सेवांतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द करण्यात आलेला शासन निर्णय पुनरूज्जीवित करून सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्वत लागू करावी.
२. सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार १०:२०:३० वर्षानंतरच्या लाभाची योजना विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करावी.
३. सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या १ हजार ४१० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१६ प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू झाला त्या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करावी.
४. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देण्यात यावी.
५. सन २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
६. विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!