नवी दिल्लीः महिलांना नमाज पठण करण्यासाठी मशिदीमध्ये प्रवेश करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, इस्लामवर अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा (ईआरपी) चाचणी चुकीच्या पद्धतीने लादण्यात आल्या आहेत, असे अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. पुरूषांना मशिदीमध्ये नमाज पठण करणे बंधनकारक आहे, मात्र स्त्रियांवर असे कोणतेही बंधन नाही, असेही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
शबरीमलामध्ये महिलांच्या प्रवेशावरून निर्माण झालेल्या वादात दाखल याचिकांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. संविधनाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ च्या व्याप्तीशी संबंधित घटनात्मक मुद्दे या दोन्ही प्रकरणांमध्ये लागू होत असल्यामुळे महिलांना मशिदीमध्ये प्रवेश करण्यास अनुमती देण्याची विनंती करणाऱ्या रिट याचिकाही शबरीमला प्रकरणाशी संबंधित याचिकांबरोबर जोडण्यात आल्या आहेत.
या नऊ सदस्यीय घटनापीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. एम.एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्या. प्रसन्न बी. बराळे आणि न्या. डॉयमाल्य बागची यांचा समावेश आहे. ज्येष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची बाजू मांडली. पुरूषांना मशिदीमध्ये नमाज पठण करणे बंधनकारक आहे, मात्र स्त्रियांवर असे कोणतेही बंधन नाही, असेही शमशाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.
महिलांच्या मशिदीतील प्रवेशाशी संबंधित याचिकांना उत्तर देताना शमशाद म्हणाले की, मशिदीमध्ये ‘गर्भगृहा’सारखी कोणतीही संकल्पना नाही, मात्र दर्ग्यामध्ये ती असते. जर मशिदीमध्ये कोणतेही गर्भगृह नसेल तर कोणीही एका विशिष्ठ ठिकाणी उभे राहण्याचा किंवा त्यासंदर्भात नमाज की इमामत (नेतृत्व) करण्यासाठी सर्वात आधी उभे राहण्याचा आग्रह धरू शकत नाही, असे शमशाद म्हणाले.
त्यावर महिलांना मशिदीत प्रवेश करण्याची परवानगी आहे का?, असा सवाल सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केला. महिलांना मशिदीमध्ये प्रवेश करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, याबाबत इस्लामच्या सर्व संप्रदायांमध्ये एकमत आहे. परंतु मशिदीमध्ये नमाज पठण करणाऱ्या जमातमध्ये (समूहात) सहभागी होणे महिलांसाठी अनिवार्य नाही, याबाबतही एकमत आहे, असे शमशाद म्हणाले.
त्यानंतर ‘ सुरूवातीपासूनच याबाबत कोणताही वाद नाही (मशिदीत महिला प्रवेश करू शकतात) आणि त्याची सुरूवात महम्मद पैगंबर यांनीच केली होती, हे तुम्ही सर्वांच्या माहितीसाठी विस्ताराने सांगितले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती अमनुल्लाह यांनी शमशाद यांना सांगितले. त्यावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील शमशाद यांनी उत्तर दिले की, हो, महिलांना मशिदीत येण्यापासून रोखू नका, असे पैगंबर साहेबांनीच स्वतःच म्हटले होते. याबाबत पूर्ण स्पष्टता आहे आणि ज्या लोकांनी अनेक खंडांमध्ये हदीसे लिहिली आहेत, त्यातील अनेक हदिसांमध्ये महिलांना मशिदीत येण्यापासून रोखू नका, असे निर्देश पैगंबर साहेबांनीच दिले आहेत, हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
पुरूषांनी जमातमध्ये सहभागी होणे अनिवार्य आहे, परंतु महिलांसाठी ते अनिवार्य नाही, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील शमशाद यांनी समजावून सांगितले. महिलांनी घरी राहूनच नमाज पठण करावे, त्यांनाही तेवढेच धार्मिक सवाब (पुण्य) मिळते, हे महिलांसाठी उचित आहे. परंतु जर एखादी महिला मशिदीत येऊ इच्छित असेल तर ती येऊ शकते, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील शमशाद म्हणाले.
तरीही ती जमातमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही का? असा सवाल सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केला. त्यावर ‘नाही, ती जमातमध्ये सहभागी होईल. जर ती मशिदीत जात असेल तर तिचा हेतू जमातमध्ये सहभागी होणेच आहे आणि त्याची परवानगी आहे’, असे स्पष्टीकरण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील शमशाद यांनी दिले.
