छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेतील गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता आणि हडेलहप्पी चव्हाट्यावर येऊन तीन महिने उलटले तरी अद्याप या प्रकरणी कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही किंवा दोषींवर कारवाई झालेली नसल्यामुळे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांच्याकडून अभय दिले जात आहे की काय? अशी शंका घेण्यात येत आहे.
पोलिस यंत्रणेला गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी आणि न्यायदानामध्ये न्यायसंस्थेला गुन्हेगारांविरुद्ध गुन्हे शाबीत ठरवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून न्याय सहाय्यक विज्ञानशास्त्राचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (औरंगाबाद) १७ ऑगस्ट २००९ रोजी शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेची स्थापना करण्यात आली. परंतु याच संस्थेच्या संचालक/प्रभारी संचालक, खरेदी समिती आणि लेखापालांनी संगनमताने २०१८ पासून आजपर्यंत शासकीय नियम धाब्यावर बसवून लक्षावधी रुपयांची मनमानी खरेदी करून गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचार केला आहे. न्यूजटाऊनने १ ऑगस्ट २०२४ पासून या शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतील आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचा भंडाफोड पुराव्यानिशी केला आहे.
२०१८ ते २०२२ या काळात या संस्थेत डॉ. एस.जी. गुप्ता, डॉ. हेमलता वानखेडे, सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य असलेले डॉ. सतीश देशपांडे, डॉ. ए.एस. खेमनर यांनी प्रभारी संचालक/संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. तर भाऊसाहेब गायकवाड यांनी लेखापाल म्हणून काम पाहिले आहे. या सर्व संचालकांनी खरेदी समिती आणि लेखापालांशी संगनमत करून नियमाप्रमाणे स्पर्धात्मक निविदा न मागवताच मर्जीतील पुरवठादारांकडून मनमानी पद्धतीने लक्षावधी रुपयांची खरेदी केली आहे.
तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या साहित्य/साधन सामुग्रीची खरेदी स्पर्धात्मक निविदा मागवूनच करावी, असा नियम असतानाही संस्थेने मर्जीतील पुरवठादार, ठेकेदारांकडून एकाच दिवशी वेगेवेगळ कोटेशन्स मागवून कोट्यवधी रुपयांची विनानिविदा खरेदी केली. पुरवठादार/ठेकेदारांशी दरकरार करून खरेदी करणे आवश्यक असतानाही तसा कुठलाच दरकरार न करता संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक, लेखापाल आणि खरेदी समितीने संगनमत करून मनमानी पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांचे प्रयोगशाळा साहित्य व अन्य सामुग्रीची खरेदी केली.
लेखा परीक्षण अहवालात या गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचार उघडकीस येऊनही उच्च शिक्षण संचालनालयाने जबाबदारी निश्चित करून एकही संचालक, खरेदी समिती सदस्य किंवा लेखापालावर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे ही आर्थिक अनियमितता अद्यापही बिनभोटपणे सुरू आहे. लेखा परीक्षण अहवालात संस्थेतील आर्थिक भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांनी वेळीच कारवाई केली असती आणि विभागीय सहसंचालकांनी दरसहा महिन्यांनी नियतकालिक तपासणी करून तसा अहवाल शासनाकडे पाठवला असता तर या संस्थेतील भ्रष्टाचाराला आळा घालता आला असता शासकीय तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यवयही थांबला असता परंतु कारवाईच झालेली नसल्यामुळे या संस्थेत राजरोसपणे या अनियमितता सुरूच राहिल्या आहेत.
संस्थेने अशासकीय निधीच्या कॅशबुकच्या नोंदीच ठेवलेल्या नाहीत. संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क वसूल केले आणि हे शुल्क वसूल करण्यासाठी किती पावती पुस्तके छापली, त्यापैकी किती पावती पुस्तके वापरली याच्याही कुठल्याच नोंदी ठेवलेल्या नाहीत.
डॉ. निंबाळकरांना ‘उसंतच’ मिळेना?
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी शासकीय आस्थापना, महाविद्यालये, संस्था आणि वसतिगृहांचे शैक्षणिक, प्रशासकीय, पर्यवेक्षकीय व वित्तीय कामकाजाची दरसहा महिन्यांनी नियतकालिक तपासणी करून तसा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी प्रधान सचिवांच्या या निर्देशांकडे हेतुतः दुर्लक्ष केले आहे. त्यांना पदभार स्वीकारल्यापासून शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेची तपासणी करण्यास ‘उसंत’च मिळत नसल्याचे एकंदर चित्र आहे. विशेष म्हणजे डॉ. निंबाळकर हे याच शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत. त्यामुळे या संस्थेतील गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येऊनही ‘संस्थेविषयीच्या ममत्वा’मुळे त्यांनी या भ्रष्टाचाराकडे हेतुतः दुर्लक्ष चालवल्याचा संशय घेण्यात येत आहे.
