नॅक मूल्यांकनाची जटील प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी कराः उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटलांचे केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र


मुंबई: उच्च शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) अधिकाधिक मूल्यांकन करून घ्यावे यासाठी नॅक प्रक्रियेत काही सुधारणा  करण्यात याव्यात, अशी विनंती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्राद्वारे केली आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रधान पुणे येथील एका कार्यक्रमासाठी आले होते, त्यावेळी त्यांचे स्वागत करून मंत्री पाटील यांनी त्यांना या संदर्भातील पत्र दिले.

१९९४ मध्ये स्थापित ‘नॅक’ ही केवळ उच्चशिक्षण संस्थांचे (एचआयई) मूल्यांकन आणि प्रमाणन करत नाही तर या संस्थांमध्ये सतत गुणवत्ता सुधारणा उपाय सूचवते आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देते. नॅक मूल्यांकनात विशिष्ट मानकांचे होत असलेले पालन आणि एकूणच या प्रक्रियेची गुणवत्ता लक्षात घेता भारतातील उच्चशिक्षण संस्थांसाठी ते महत्त्वाचे मानले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांना उच्च शिक्षणासाठी संस्था निवडण्याबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास हे मूल्यांकन मदत करते, असे पाटील यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

काय लिहिलेय पत्रात?

सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही राष्ट्रीयस्तरावर आतापर्यंत केवळ २० टक्के उच्चशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन होऊ शकले आहे. पायाभूत सुविधांच्या समस्यांव्यतिरिक्त नॅक मूल्यांकनाची जटिल रचना आणि त्यासाठीचा खर्च आदी बाबींदेखील या प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक संस्थांच्या उदासीनतेला कारणीभूत ठरू शकतात. उच्चशिक्षणबाबत अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआयएसएचई) अहवाल २०२१ नुसार एकूण ६१.४ टक्के महाविद्यालये देशाच्या ग्रामीण भागात आहेत, ही बाबदेखील विचारात घेतली पाहिजे, असेही पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

उच्चशिक्षण संस्था या बिगर-व्यावसायिक आणि विना-अनुदान/स्वयं-वित्तीय तत्त्वावर कार्यरत असणे गरजेचे आहे. एकूण विद्यार्थी संख्या ५०० पेक्षा कमी, १० हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यात असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालवणारे महाविद्यालय यापैकी कोणतेही दोन निकष देखील पूर्ण करणे गरजेचे असेल.

या महाविद्यालयांसाठी कोणतेही श्रेणी नसावी, तर केवळ प्रमाणन झालेले किंवा प्रमाणन न झालेले असाच उल्लेख असावा. मूल्यांकन शुल्क कमी केले जावे आणि एकूण खर्चाची मर्यादा १ लाख ५० हजार रुपये असावी. मूल्यांकन समितीच्या सदस्यांची संख्या राज्याच्या लगतच्या विद्यापीठ क्षेत्रातून फक्त २ असावी. सुमारे ३० टक्के मेट्रिक्स वैकल्पिक केले जाऊ शकतील आणि त्यासाठीचे वेटेज योग्यरित्या पुनर्विनियोजित केले जाऊ शकेल.

पीअर टीमचे सदस्य नॅक भेटीच्यावेळी क्वालिटेटीव्ह मेट्रिक्सची (क्यूआयएम) पडताळणी करू शकत असल्याने मेट्रिकबाबत प्राचार्यांच्या मेट्रिकसंबंधी प्रतिज्ञापत्राशिवाय कोणतीही माहिती सादर (अपलोड) करणे आवश्यक नसावे. नॅकद्वारे मेट्रिक-निहाय सूचना/वेटेजचे पुनर्विनियोजन करण्याची व्यवस्था असावी.

उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी केल्यास अधिकाधिक संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेण्यास गती मिळेल. तसेच प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येण्यास मदत होईल.

प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक असल्यास आर्थिक प्रोत्साहन/शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाही केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांद्वारे सामायिकरण आधारावर प्रस्तावित केली जाऊ शकते, असेही पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे ‘नॅक’ द्वारे मूल्यांकन आणि प्रमाणिकरण झालेल्या उच्चशिक्षण संस्थांच्या (एचआयईएस) संख्येबाबत देशातील अग्रगण्य राज्यांपैकी एक आहे. विहित कालावधीत राज्यातील सर्व उच्चशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन व प्रमाणन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी कुलगुरू, मुख्याध्यापक आणि इतर भागधारकांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या. राज्य शासनाने लहान महाविद्यालयांना या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि सहाय्य करण्यासाठी ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरू केली आहे. समस्यांचे विश्लेषण आणि निराकरण करण्यासाठी काही समित्यादेखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत. असेही पाटील यांनी नमूद केले आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!