मुंबई: बांधकाम करताना उत्खनन करण्यात आलेले गौण खनिज त्याच जागी वापरले तर त्याला रॉयल्टी माफ करण्यात आली असून, बिगरशेतीसाठी आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. ही प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. याबरोबरच महापालिका आणि मिळकतपत्रावरील नोंदीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रश्न आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली क्रेडाईच्या प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उत्खननानंतर निघालेले गौणखनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले जात असेल, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
बिगरशेती परवान्यासाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवलेली ‘डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली’ यशस्वी ठरली आहे. ही प्रणाली राज्यभर राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. याशिवाय, कोणत्याही कागदपत्राचे रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) झाल्यास त्याची नोंद तातडीने मालमत्ता पत्रिकेवर व्हावी, ही क्रेडाईची मागणीही मंत्री बावनकुळे यांनी तत्वतः मान्य केली.
