दावोस: दावोस जागतिक आर्थिक परिषदेच्या निमित्ताने दावोस दाखल झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज उद्योगांसमवेत विविध सामंजस्य करार करण्यात आले. या परिषदेत महाराष्ट्रात ४५ हजार कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यात पुणे येथे २५० कोटी रुपये खर्चाचा रूखी फूडसचा ग्रीनफिल्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प आणि औरंगाबाद येथे १२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ग्रीनको नविनीकरण ऊर्जेचा प्रकल्प उभारणीचा समावेश आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांचे दावोस येथे आगमन झाल्यानंतर त्यांच्या हस्ते सुसज्ज अशा महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे उद्घाटनही करण्यात आले. या पॅव्हेलियनला भेट देऊन महाराष्ट्राविषयी जाणून घेण्यासाठी अनेक प्रतिनिधीनी गर्दी केली आहे.
दावोस येथे पहिल्याच दिवशी ४५ हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणुकींचे सामंजस्य करार झाल्यामुळे, महाराष्ट्रावर उद्योग व गुंतवणूकदारांचा विश्वास सिद्ध झाल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी येथे सांगितले.
झालेले सामंजस्य करार असेः
- पुणे येथे २५० कोटी रुपये खर्चाचा रूखी फूडसचा ग्रीनफिल्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, यामुळे राज्याची अन्नप्रक्रिया क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
- औरंगाबाद येथे १२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ग्रीनको नविनीकरण ऊर्जेचा (रिन्युअबेल एनर्जी) प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, यामुळे ६ हजार ३०० जणांना रोजगार मिळेल.
- महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बर्कशायर- हाथवे या उद्योगाच्या १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्यामुळे नागरी विकासाला चालना मिळणार आहे.
- पुण्याजवळ जपानच्या निप्रो कार्पोरेशन या उद्योगाचा १ हजार ६५० कोटी रुपये गुंतवणूकीचा ग्लास ट्यूबिंग प्रकल्प उभारण्यात येत असून यामुळे महाराष्ट्रातील औषध निर्मिती क्षेत्रास चालना मिळणार आहे. यामुळे २ हजार रोजगार निर्मिती होईल.
- मुंबई येथे इंडस् कॅपिटल पार्टनर्स यांचा १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प येणार असून, यामुळे आरोग्य, तंत्रज्ञान, संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा देता येऊ शकतील.
- बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठाबरोबर मुंबई महानगरात स्मार्ट व्हिलेज उभारणीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या सामंजस्य करार प्रसंगी उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, उद्योग प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा आदींची उपस्थिती होती.
