मुंबईः नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला महाराष्ट्रात आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबई येथे २७ जून ते १२ जुलै या कालावधीत होणार आहे. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प २८ जून रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीतील विजयामुळे बळ वाढलेल्या महाविकास आघाडीकडून या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे.
विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) यांच्यासह कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.
पावसाळी अधिवेशन २७ जून ते १२ जुलै या कालावधीत होणार असून एकूण तेरा दिवस कामकाज चालणार आहे. २९ जून सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे बळ वाढले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेले काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक पवित्रा घेत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांसह अन्य प्रश्नांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर अजित पवारांसोबत गेलेले काही आमदार मागे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात कोणत्या बाकावर बसायचे, यावरून संभ्रमात होते. आता नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा केवळ एकच खासदार निवडून आला आहे. त्यामुळे अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांत चलबिचल सुरू झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून २७ जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात वेगळे चित्र पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
