मुंबई: महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक सादर केल्यानंतर यावर विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर आवाजी मतदानाने मतदान झाले. विधानसभेनंतर आता विधान परिषदेत हे विधेयक मांडले जाईल. विधान परिषदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
दरम्यान या वादग्रस्त जनसुरक्षा विधेयकातील काही कठोर तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला असून हे विधेयक सौम्य करण्यात आले आहे. मूळ विधेयकात व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध अशी तरतूद होती. त्याऐवजी कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारला सरसकट कोणाच्याही विरोधात अटकेची कारवाई करता येणार नाही.
हे विधेयक देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. संविधान विरोधी माओवादी चळवळ, नक्षलवाद्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावरील चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
जनसुरक्षा विधेयकासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सुचविलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करीत फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.
भारतातील नक्षलप्रभावीत राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड या राज्यामध्ये आधीच असा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही अशा प्रकारचा कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्राच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. जनसुरक्षा कायदा हा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठीच हा कायदा करण्यात येत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
जनसुरक्षा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे आहे. केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात, असे फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनेशी संबंधित व्यक्ती, नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून अजामीनपात्र आहेत. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा दाखल करता येणार नाही. संघटनेचा एकही सदस्य बेकायदेशीर कृत्य करत असल्यास तोपर्यंत संघटना अस्तित्वात असल्याचे मानले जाणार आहे. या कायद्याअंतर्गत केलेल्या कारवाईस कोणत्याही न्यायालयाला मनाई हुकूम देता येणार नाही. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाणार होते. मात्र यातील काही तरतुदींमध्ये आता बदल करण्यात आला आहे.
पत्रकार, राजकीय नेत्यावर कारवाई नाही
आपल्या लोकांचा जे ब्रेनवॉश करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे आपण हा कायदा करत आहोत. कुठल्याही पत्रकार, राजकीय नेत्यावर कारवाई करता येत नाही. ज्याच्यावर कारवाई होईल ती न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार होते. देशाच्या व्यवस्थेवर घाला घालणाऱ्या लोकांविरुद्ध कडक कारवाई करावीच लागते, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठीच हा कायदा आहे, असा दावा सभागृहात केला.
