मुंबईः महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) राज्यातील विविध औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड वाटप करण्यावर राज्य सरकारने दिलेली स्थगिती अखेर उठवण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय गुरूवारी जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात गुंवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूखंड वाटपावरील स्थगितीमुळे राज्यातील १६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव रखडल्याचे वृत्त न्यूजटाऊनने दिले होते.
एमआयडीसीने १ जून २०२२ नंतर विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंड वाटपाच्या निर्णयास राज्य सरकारने ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील १२ हजार कोटींची गुंतवणुकीचे १९१ प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. या स्थगितीमुळे विद्यमान सरकारमधील ४ हजार ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे १५० प्रस्ताव रखडले होते.
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे १७ सप्टेंबर रोजी ध्वजारोहाणासाठी औरंगाबादेत आले होते. त्यावेळी त्यांनी उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी उद्योग मंत्रालयाला दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही ही उद्योग मंत्र्यांकडून काहीच हालचाल होत नसल्यामुळे, उद्योजकांमध्ये नाराजी पसरली होती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १९१ प्रस्ताव आले होते. ज्या प्रस्तावांच्या माध्यमातून राज्यात १२ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित होती. याशिवाय विद्यमान सरकारमध्ये आलेले १५० नवीन प्रस्तावही रखडले होते. या प्रस्तावातून राज्यात ४ हजार ५०० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मात्र वेदांत फॉक्सकॉनसारखे उद्योग गुजरातला जाऊनही यातून सरकार ने काहीच बोध घेतला नाही का असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता.
हेही वाचाः भूखंड वाटपाला स्थगिती ही राज्याची अधोगतीः राषट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांचे टिकास्त्र
भूखंड वाटपावरील या स्थगितीमुळे राज्यातील गुंतवणुकीला खीळ बसल्याचे वृत्त न्यूजटाऊनने दिले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी एमआयडीच्या भूखंड वाटपावरील स्थगिती तत्काळ उठवण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती.
विरोधकांकडून टिकेची झोड उठल्यानंतर आणि औद्योगिक क्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटल्यानंतर आता राज्य सरकारने अंबरनाथ आणि टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रामधील भूखंड वाटप वगळता उर्वरित औद्योगिक क्षेत्राच्या भूखंड वाटपाला दिलेली स्थगिती उठवली आहे.
स्थगिती दिल्यानंतरही एमआयडीसीने दिला ताबाः दरम्यान, राज्य सरकारने भूखंड वाटपास स्थगिती दिल्यानंतरही एमआयडीसीने भूखंड वाटप करून काही जमिनींचा ताबा दिला असल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील कागदपत्रांसह सादर करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने एमआयडीसीला दिले आहेत.
