पुणेः राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचारात सहभागी झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत उच्च शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकावरून वाद निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारचे परिपत्रक काढून राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांनीच निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केला असून हे परिपत्रक म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवरच गदा आहे, असा आक्षेप महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ यूनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशनने (एमफुक्टो) घेतला आहे.
राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी एक परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागी झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध विद्यापीठे व संबंधित संस्थांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत. डॉ. देवळाणकर यांच्या याच परिपत्रकावरून आता वाद निर्माण झाला आहे.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी काढलेल्या परिपत्रकात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ आणि महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेत्तर पदांच्या अटी व सेवाशर्ती) नियम १९८४ चा दाखल देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ५(१) मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही किंवा त्याचेशी अन्यथा संबंध ठेवता येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेता येणार नाही किंवा सहाय्य करता येणार नाही. नियम ५(४) नुसार तो कर्मचारी कोणत्याही विधानसभेच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या निवडणुकीत प्रचार करू शकणार नाही किंवा अन्यथा हस्तक्षेप करू शकणार नाही किंवा त्यासंबंधी आपले वजन खर्च करू शकणार नाही किंवा त्यात भाग घेऊ शकणार नाही, असे नमूद करत राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यांच्याविरुद्ध विद्यापीठे व संबंधित संस्थांनी शिस्तभंगविषयक कठोर कारवाई करावी, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ यूनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशनने (एमफुक्टो) डॉ. देवळाणकर यांना पत्र लिहून या परिपत्रकावर गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप घेतले आहेत. आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याची जबाबदारी सर्वच भारतीय नागरिकांची असून आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगास दिलेला आहे, एमफुक्टोने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ आणि महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेत्तर पदांच्या अटी व सेवाशर्ती) नियम १९८४ या बाबी विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागू होत नाहीत. विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या सेवाशर्ती परिनियमांनी नियंत्रित केल्या जातात, याची जाणीव उच्च शिक्षण संचालकास असू नये याचेच आश्चर्य वाटते, असे एमफुक्टोने म्हटले आहे.
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात उच्च शिक्षण संचालकांनी अशा प्रकारे कारवाईचे निर्देश देणे हाच आचारसंहितेचा भंग असून भारतीय संविधानाने नागरिकास दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द न केल्यास निवडणूक आयोगाकडे आपल्याविरोधात तक्रार केली जाईल, असे महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे (एमफुक्टो) अध्यक्ष प्रा. एस, पी. लवांडे यांनी म्हटले आहे. आता देवळाणकर नेमकी काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
