छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी डॉ. वाल्मिक सरवदे यांच्याकडून अवघ्या ४८ तासांत प्र-कुलगुरूपदाचा कार्यभार काढून घेतल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आणि त्यावरून तीव्र प्रतिक्रियाही उमटल्या. परंतु एक कायदेशीर ‘तांत्रिक चूक’ डॉ. सरवदेंकडून प्र-कुलगुरूपदाचा कार्यभार काढून घेण्याचे मुख्य कारण ठरल्याची माहिती ‘न्यूजटाऊन’च्या हाती आली आहे.
डॉ. विजय फुलारी यांनी कुलगुरूपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विद्यापीठात रिक्त असलेल्या पाच संवैधानिक पदांवर २९ जानेवारी रोजी तात्पुरत्या नियुक्त्या केल्या होत्या. त्यात प्र-कुलगुरूपदाचाही समावेश होता. वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्या शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. वाल्मिक सरवदे यांची प्र-कुलगुरूपदी तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती.
कुलगुरूंच्या आदेशानुसार डॉ. सरवदे यांनी २९ जानेवारी रोजीच प्र-कुलगुरूपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. परंतु अवघ्या ४८ तासांतच म्हणजे १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी कुलगुरू डॉ. फुलारी यांनी त्यांच्याकडून तडकाफडकी कार्यभार काढून घेतल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. या निर्णयामुळे विद्यापीठ वर्तुळात तर सगळेच जण अवाक झाले होते. परंतु कुलगुरूंच्या या निर्णयामागील खरे आता पुढे आले आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील तरतुदींनुसार प्र-कुलगुरू हे पद संवैधानिक पद आहे. या अधिनियमाच्या कलम १३ (६) मधील तरतुदींमध्ये कुलपती हे कुलगुरुंशी विचारविनिमय करून विद्यापीठासाठी प्र-प्रकुलगुरूंची नियुक्ती करतील, असे म्हटले आहे. म्हणजेच डॉ. सरवदे यांच्याकडे प्र-कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव कुलगुरू कार्यालयाकडून राजभवनात कुलपतींकडे पाठवला जाणे आवश्यक होते. त्या प्रस्तावाला कुलपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतरच डॉ. सरवदे यांना प्र-कुलगुरूपदाचा कार्यभार सोपवणे कायदेशीरदृष्ट्या वैध होते.
परंतु अशी कुठलीच प्रक्रिया न करता डॉ. सरवदे यांच्याकडे थेट प्र-कुलगुरूपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. ही ‘तांत्रिक चूक’च डॉ. सरवदेंकडून ४८ तासांत प्र-कुलगुरुपदाचा कार्यभार काढून घेण्याचे मुख्य कारण ठरली आहे. साधारणतः कुलगुरू कार्यालयांकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर राजभवनाकडून त्या प्रस्तावाला लगेचच मंजुरी दिली जाते. याच ‘तांत्रिक’ मुद्द्यावर बोट ठेवण्यात आल्यामुळे ही सगळी गडबड झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आता येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक होणार असून या बैठकीत नियमित प्र-कुलगुरूपदावर कोणाची नियुक्ती करायची, याबाबत चर्चा होईल. चर्चेअंती या बैठकीत तीन नावे निश्चित केली जातील आणि या तीन नावांचा प्रस्ताव राजभवनात कुलपतींकडे पाठवला जाईल. कुलपती हे कुलगुरूंशी विचारविनिमय करून त्या नावांपैकी एका नावावर शिक्कामोर्तब करतील आणि पुढील दहा दिवसांत विद्यापीठाला नवीन प्र-कुलगुरू मिळेल, अशी शक्यता आहे. त्याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.
अधिष्ठात्यांच्या कार्यभाराचे काय?
अधिष्ठात्यांची पदे निवड प्रक्रियेद्वारे भरण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे निवड प्रक्रियेद्वारे नवीन अधिष्ठात्यांची नेमणूक होईपर्यंत नवीन कुलगुरूस नवीन अधिष्ठात्याची यथोचितरित्या नियुक्ती होईतोपर्यंत अधिष्ठात्याची सेवा पुढे चालू ठेवता येईल, किंवा तात्पुरत्या नियुक्त्या करता येतील, असे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे अधिष्ठात्याचा तात्पुरता कार्यभार सोपवण्यासाठी कुलपती कार्यालयाच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. मात्र प्र-कुलगुरूपदावरील नियुक्ती अशी मंजुरी अनिवार्य आहे.
