छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेले शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर महिन्याचे वेतन अनुदान ‘अचानक’ परत केल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या बेबंदशाहीचा आणखी एक भ्रष्ट‘नूर’ न्यूजटाऊनच्या हाती आला आहे. या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने चार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएस आणि जीएफएफचेही लक्षावधी रुपये हडपल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने राज्य शासनाकडून मिळालेली तब्बल १ कोटी २५ लाख १८ हजार ८७८ रुपयांची रक्कम घश्यात घातली. अनुसूचित जाती/जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थ्यांकडून स्वीकारलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनामत रकमांवरही महाविद्यालय व्यवस्थापनाने डल्ला मारला. २०१६-१७ मध्ये विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने केलेल्या अनुदान निर्धारणातच ही बाब उघडकीस आली. परंतु या रकमेच्या वसुलीसाठी विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने कोणतीच पावले उचलली नसल्यामुळे महाविद्यालय व्यवस्थापनाची भीड चेपली आणि त्यांचा मनमानी कारभार सुरूच राहिला.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना देण्यात आलेल्या वेतन अनुदानाचा योग्यरितीने विनियोग झाला की नाही, याची वेळोवेळी खातरजमा करण्याची जबाबदारी विभागीय सहसंचालक कार्यालयाची आहे. परंतु विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने ती जबाबदारीच पार पाडली नसल्यामुळे कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण चालवले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची असलेली परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) आणि भविष्य निर्वाह निधीची (जीपीएफ) लक्षावधी रुपयांची रक्कम हडप करून टाकली आहे.
प्रा. बाळू उत्तमराव गव्हाणे हे कोहिनूर महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक होते. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती पत्करली. नंतर आजारपणामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या डीसीपीएसची १५ लाख ८१ हजार ८३३ रुपये रक्कम विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आली आणि ती महाविद्यालयाच्या वेतन खात्यावर हस्तांतरितही करण्यात आली.
शासनाकडून मंजूर झालेली डीसीपीएसची ही रक्कम प्राप्त होताच ती प्रा. गव्हाणे यांच्या वारसांना अदा करण्याची जबाबदारी महाविद्यालय व्यवस्थापनाची होती. ही रक्कम मिळावी म्हणून प्रा. गव्हाणे यांच्या कुटुंबीयांनी अनेक महिने महाविद्यालय व्यवस्थापनाचे उंबरठे झिजवले. परंतु महाविद्यालय व्यवस्थापनाने प्रा. गव्हाणे यांच्या कुटुंबीयांना डीसीपीएसच्या या रकमेतील एक छदामही दिला नाही. प्रा. गव्हाणे यांचे कुटुंबीय डीसीपीएसच्या रकमेची मागणी करण्यासाठी आल्यानंतर आधी टोलवाटोलवी आणि नंतर दादागिरी करून महाविद्यालय व्यवस्थापनाने त्यांना पिटाळून लावले आणि ही रक्कम स्वतःच्या घश्यात घातली.
मझहर अन्वर खान हे कोहिनूर महाविद्यालयात अधीक्षक पदावर कार्यरत होते. त्यांचे भविष्य निर्वाहनिधी खाते क्रमांक ९२७६ मधील ३ लाख ५ हजार ७६० रुपयांची रक्कम महाविद्यालयाच्या वेतन खात्यात वर्ग करण्यात आली. ही रक्कमही मझहर अन्वर खान यांना अदा न करता महाविद्यालय व्यवस्थापनाने हडप करून टाकली.
याच महाविद्यालयातील कनिष्ठ लिपीक पदावर कार्यरत असलेले आणखी एक कर्मचारी मकसूद अन्वर खान पठाण यांचीही १ लाख ५२ हजार ४७ रुपयांची शासनाकडून प्राप्त झालेली रक्कम कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने स्वतःच्याच घश्यात घातली. याच महाविद्यालयात सेवक म्हणून कार्यरत असलेले शिवाजी नारायण जमाले यांचीही भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम महाविद्यालय व्यवस्थापनाने गिळंकृत करून टाकली आहे.
आता तरी सहसंचालक कारवाई करणार का?
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे असलेले वेतन अनुदान, डीसीपीएस आणि जीपीएफच्या रकमा कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने हडप करून टाकल्या. मृत कर्मचाऱ्याची डीसीपीएसची रक्कम हडपून या व्यवस्थापनाने मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासही मागेपुढे पाहिले नाही. कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाचे हे वर्तन अमानवी आहे.
कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या या मनमानी आणि बेबंदशाहीला चाप लावण्याची कायदेशीर जबाबदारी विभागीय सहसंचालक कार्यालयाची आहे. आता तरी विभागीय सहसंचालक कोहिनूर महाविद्यालयाने गिळंकृत केलेल्या या रकमा वसूल करण्यासाठी कारवाईचा बडगा उचलणार का? आणि आर्थिक शोषण झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणार का? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
सिद्धार्थ कॉलेजवर झाली होती तातडीने कारवाई
सिल्लोड शिक्षण संस्थेच्या जाफ्राबाद येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयाने प्रा. डॉ. अशोक काकडे यांची सातव्या वेतन आयोगातील जीपीएफ आणि डीसीपीएसच्या फरकाच्या रकमेचे तब्बल १७ लाख ५९ हजार ७३१ रुपये हडप केल्याचा धक्कादायक प्रकार न्यूजटाऊनने २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी उघडकीस आणला होता.
न्यूजटाऊनने सिद्धार्थ महाविद्यालयातील हडेलहप्पीचा पर्दाफाश केल्यानंतर तत्कालीन विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी ही रक्कम डॉ. काकडे यांच्या कायदेशीर वारसांना का वितरित केली नाही? याचा स्वयंस्पष्ट खुलासा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सिद्धार्थ महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला दिले होते.
४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी विभागीय सहसंचालकांनी हे आदेश जारी केल्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तत्कालीन वेतन पथक अधीक्षक थोरेकार आणि लिपीक मोदे यांना सिद्धार्थ महाविद्यालयात चौकशीसाठी पाठवले. हे चौकशी पथक डॉ. काकडे यांच्या पत्नीच्या नावे १० लाख ३० हजार ६८० रुपयांचा धनादेश घेऊनच परतले आणि त्याच दिवशी हा धनादेश डॉ. काकडे यांच्या पत्नीकडे सुपूर्द करण्यात आला होता.
