बेंगळुरूः मोठा गाजावाजा करून भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने आणलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी-२०२०) लागू करून पाच वर्षे उलटले तरी उडालेला गोंधळ अजून संपलेला नाही आणि आरएसएस-भाजपला अभिप्रेत असलेलेच ‘धडे’ क्रमिक पुस्तकात घुसडवून एनसीईआरटीने सुरू केलेली वाद ओढवून घेण्याची मालिका थांबण्याचे नाव घ्यायला तयार नाही. अशा स्थितीत ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील कर्नाटक राज्य शैक्षणिक धोरण आयोगाने शुक्रवारी आपला अहवाल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना सादर केला. या अहवालात एनसीईआरटी आणि एनईपी रद्दीत टाकून शालेय आणि उच्च शिक्षणात कर्नाटकच्या सामाजिक-सांस्कृतिक, भाषिक आणि आर्थिक वास्तवांना अनुरूप सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील कर्नाटक राज्य शैक्षणिक आयोगाने १ नोव्हेंबर २०२३ पासून आपले प्रत्यक्ष कामकाज सुरू केले. १७ सदस्य, ६ सल्लागार आणि एक सदस्य सचिव अशी रचना असलेल्या या आयोगाने हा अहवाल तयार करण्यासाठी ३५ टास्क फोर्स स्थापन केले होते. त्यात शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी प्रत्येकी १६ आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी ३ टास्क फोर्सचा समावेश होता. या ३५ टास्क फोर्समध्ये ३७९ तज्ज्ञांचा समावेश होता.
या टास्क फोर्सच्या १३२ बैठका झाल्या तर आयोगाच्या ४२ बैठका झाल्या. एकूण २ हजार ७७५ व्यक्ती दिवसांचे शैक्षणिक आणि धोरणात्मक प्रयत्नांचे योगदान देऊन तीन खंडांमध्ये विस्तारलेला २ हजार १९७ पानांचा हा अहवाल तयार करण्यात आला. हा अहवाल कर्नाटकच्या राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. कर्नाटकने हा अहवाल जशाचा तसा स्वीकारून तो लागू केल्यास पुन्हा एकदा केंद्र-राज्य संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षण
या अहवालात एनईपी-२०२० मध्ये लागू करण्यात आलेले शालेय शिक्षणाचे ५+३+३+४ मॉडेल रद्दीत टाकण्यात आले असून २+८+४ अशी सरलीकृत मॉडेलची रचना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सरलीकृत मॉडेलमध्ये २ वर्षे पूर्व प्राथमिक, ८ वर्षे प्राथमिक आणि ४ वर्षे माध्यमिक शिक्षणाचा समावेश आहे. सीबीएसई, आयसीएसईसह सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीपर्यंत कन्नड किंवा मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम अनिवार्य करण्यात आले आहे.
एनईपी-२०२० पासून फारकत घेत शालेय शिक्षणात मोठा बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या अहवालात शालेय अभ्यासक्रमातील सामग्रीचे स्थानिकीकरणाची योजना आखण्यात आली आहे. एनसीईआरटीवरील अवलंबित्व सोडून त्याऐवजी शालेय शिक्षणासाठी व्यापक अभ्यासक्रम विकसित करण्याची योजना सूचवण्यात आली आहे. राज्यातील खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांचे नियम करण्यासाठी स्वतंत्र फ्रेमवर्क आणि खासगी शाळांतील अव्वाच्या शुल्क, वयोमर्यादेचे निकष आणि इतर संबंधित बाबींच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी समर्पित नियामक स्थापण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
एनईपीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यांवर हिंदी भाषा लादत असल्याचा आरोप करत कर्नाटक, महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी आक्षेप घेतले असतानाच या अहवालात द्विभाषिक शैक्षणिक धोरण सादर करण्यात आले आहे. कन्नड किंवा मातृभाषेसोबत इंग्रजी शिकवली जाणे प्रस्तावित आहे. या अहवालातून हिंदी भाषेच्या सक्तीपासूनही फारकत घेण्यात आली आहे.
या आयोगाने शिक्षणावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद राज्याच्या एकूण खर्चाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आणि दरवर्षी प्रति-विद्यार्थी खर्चात ५ ते १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच सर्व शाळांमध्ये संवैधानिक मूल्य शिक्षण हा अनिवार्य विषय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
उच्च शिक्षण
डॉ. थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने एनईपी-२०२० मधील एकसमान ४ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमाचे मॉडेलही रद्दीत टाकून सामान्य शिक्षणासाठी ३+२ ( ३ वर्षे पदवी आणि २ वर्षे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम) आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी ४+२ ( ४ वर्षे पदवी आणि २ वर्षे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम) असे मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. यामुळे एनईपी लागू होण्याआधीची लवचिकता कायम राहील, आंतरविद्याशाखीय व मॉड्यूलर शिक्षण अधिक सक्षम होईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. राज्य विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर प्रवेश खुले करण्याबरोबरच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इंग्रजीसोबत कन्नड किंवा मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा असे द्वैभाषिक शिक्षणही प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
राज्य उत्कृष्ट संस्थांची ओळख करण्याबरोबरच नवीन उच्च शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी व्यवहार्यतेवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारावा, प्रत्येक विभागात उच्च शिक्षण अध्यापक अकादमी केंद्रांद्वारे नवीन अध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, राज्यभर सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्थांमध्ये मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण आणि बालविवाह टाळण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन भत्ता देण्याचेही या अहवालात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांची सर्व मंजूर पदे पाच वर्षांच्या आत भरण्यात यावी आणि रिक्त पदांची संख्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी कर्नाटक एज्युकेशन अकादमीद्वारे (केईए) लेखी परीक्षा आणि विद्यापीठामार्फत मुलाखती या मॉडेलद्वारे भरती प्रक्रियेची अंमलबजावणी आणि संशोधन व नवोन्मेषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीसह राज्य संशोधन फाऊंडेशनची स्थापना करण्याचा प्रस्तावही या अहवालात आहे.
सर्व खासगी संस्थांत आरक्षण सक्तीचे
या शैक्षणिक धोरण अहवालाते उच्च शिक्षण देणाऱ्या खासगी अनुदानित संस्थांसह विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयातही राज्याचे आरक्षण धोरण लागू करण्याची महत्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे. संविधानाच्या कलम १५(५) चा हवाला देत या आयोगाने या उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातील आणि इतर मागासवर्गांसाठी आरक्षण लागू करण्याचा आग्रह धरला आहे.
भेदभावपूर्वक कोणालाही प्रवेश नाकारला जाऊ नये आणि जबाबदारी सुनिश्चित करता यावी म्हणून खासगी उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक, गुणवत्तेवर आधारित आणि नियामक चौकटीखाली आणण्याची शिफारसही या अहवालात प्राधान्यक्रमाने करण्यात आली आहे.
परदेशी विद्यापीठांच्या थेट कॅम्पसला विरोध
डॉ. थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने कर्नाटकमध्ये परदेशी विद्यापीठांचे थेट कॅम्पस सुरू करण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्याऐवजी सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ ऑनलाईन शिक्षण, सर्व विद्याशाखांमध्ये नोकरीभिमुख अभ्यासक्रमांत वाढ आणि तंत्र शिक्षणात क्वांटम कॉम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, नॅनो सायन्स यासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याची शिफारस केली आहे.
परदेशी विद्यापीठांनी कर्नाटकमध्ये त्यांचे थेट कॅम्पस सुरू करण्याच्या बाजूचे आम्ही नाही. गरिबांसाठी ते सुलभ होणार नाही आणि ते खूप महागडेही आहे. त्यामुळे पदवी प्रदान करण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांशी संस्थात्मक सहकार्य करण्यासाठी आम्ही अहवालात अनुकुलता दर्शवली आहे, असे डॉ. थोरात म्हणाले. विशेष म्हणजे ब्रिटनमधील यूनिव्हर्सिटी ऑफ लिव्हरपूल सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बेंगळुरूमध्ये स्वतःचा थेट कॅम्पस सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यूनिव्हर्सिटी ऑफ इस्ट लंडन, यॉर्क यूनिव्हर्सिटी आणि यूनिव्हर्सिटी ऑफ व्होलव्हरहॅम्प्ट यांनीही बेंगळुरूमध्ये स्वतःचे कॅम्पस सुरू करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.
महत्वाच्या अन्य शिफारशी अशा
६. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा विस्तार करून वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १० लाख रुपये करण्यात यावी आणि अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना रोजगाराशी संबंधित शिक्षणासाठी कर्ज देण्यासाठी राज्य शैक्षणिक वित्तीय महामंडळ स्थापन करण्यात यावे.
७. समांतर शैक्षणिक प्राधिकरणे एकीकृत आयुक्तालयाच्या छत्राखाली विलीन करावे. पाठ्यक्रमात नवोन्मेषांना चालना देण्यासाठी डीएसईआरटी स्वायत्तता देऊन तिचे एससीईआरटीमध्ये रुपांतर करावे आणि प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयांची संख्या ६ वरून ४ वर आणण्यात यावी.
८. शिक्षणतज्ज्ञांच्या नेतृत्वात जिल्हास्तरीय शैक्षणिक प्रशासन शाखा, सर्व विद्यापीठांत परदेशी विद्यार्थी सेल आणि उच्च शिक्षण संस्थांना गुणवत्ता मानदंडांची पूर्तता करून त्यापुढे वाटचाल करण्यास मदत करण्यासाठी कर्नाटक राज्य गुणवत्ता मूल्यांकन मंडळाची स्थापना करण्यात यावी.
