नवी दिल्लीः गुजरातमध्ये आयोजित केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या परिषदेला गैरहजर राहिल्यामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजेच जेएनयूच्या कुलगुरू डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांना नोटीस बजावली आहे. डॉ. पंडित यांची या परिषदेतील अनुपस्थिती गांभीर्याने घेत शिक्षण मंत्रालयाने त्यांना या अनुपस्थितीचे कारण विचारले आहे. विशेष म्हणजे ज्या दिवशी गुजरातमध्ये ही परिषद होती, त्याच दिवशी डॉ. पंडित या तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी उद्घाटन केलेल्या एका कार्यक्रमात सहभागी होत्या.
जेएनयूच्या कुलगुरू डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी पंडित या १० व ११ जुलै रोजी गुजरातच्या केवडियामध्ये आयोजित केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या दोन दिवसीय परिषदेत सहभागी झाल्या नाहीत. या परिषदेत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासह विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकारी, अन्य केंद्रीय विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी हजेरी लावली होती, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालायाच्या उच्च शिक्षण विभागाने डॉ. पंडित यांना पाठवलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, जेएनयूच्या कुलगुरू डॉ. पंडित यांना या परिषदेसाठी आधीच औपचारिक निमंत्रण देण्यात आले होते. परंतु त्यांनी कोणतीही अनुमती न घेताच दोन्ही दिवस या परिषदेत सहभाग घेतला नाही. ही अनुपस्थिती गंभीर असून त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे विविध विषयांवर होणाऱ्या चर्चेत त्यांचे महत्वपूर्ण विचार आणि योगदानाची उणीव जाणवली, असे या नोटिशीत म्हटले आहे.
…तेव्हा जेएनयूत होते धनखड!
ज्यावेळी गुजरातमध्ये ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्याचवेळी १० ते १२ जुलैदरम्यान जेएनयूने आपल्याच कॅम्पसमध्ये भारतीय ज्ञान प्रणालीवर एका तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेचे उदघाटन भारताचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले होते. धनखड यांनी २१ जुलै रोजी भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेच्या सभापतिपदाचा राजीनामा देऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात प्रकृतीचे कारण नमूद केले होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा राजीनामा देण्यात आल्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यात त्यावरून जोरदार चर्चा झाली. धनखड यांनी राजीनामा दिला की घेतला? असे सवाल विरोधकांनी उपस्थित केले होते.
हेही वाचाः उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राजीनामा, कार्यकाळ पूर्ण न करताच पद सोडणारे तिसरे उपराष्ट्रपती; पण…
कुलगुरू डॉ. पंडित यांनी आपल्या कॅम्पसमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला प्राधान्य दिले, त्यामुळे त्या शिक्षण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या परिषदेला जाऊ शकल्या नाहीत, असे मानले जात आहे. दोन्ही आयोजन महत्वाचे होते आणि कुलगुरूंनी दोन्ही कार्यक्रमात सहभागी व्हायला हवे होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे अन्य लोक लाभान्वित झाले असते. जेव्हा लोक एकत्र येतात तेव्हा विचारांचे आदान-प्रदान होते. एवढा खर्च आणि वेळ घालवून केलेल्या या आयोजनात त्यांची अनुपस्थिती निराशाजनक होती, असे शिक्षण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटल्याचे ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
हे प्रकरण गांभार्याने घेत शिक्षण मंत्रालयाने केवळ जेएनयूच्या कुलगुरू डॉ. पंडित यांनाच नोटीस बजावली आहे. कारण या परिषदेला गैरहजर राहणाऱ्या त्या एकमेव कुलगुरू होत्या. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी यांनी प्रकरणावर काहीही बोलण्यास नकार दिला. दुसरीकडे जेएनयूच्या अधिकाऱ्यांनीही याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
…हे ‘असामान्य पाऊल’
शिक्षण मंत्रालयाने जेएनयूच्या कुलगुरूंना नोटीस बजावल्याचे वृत्त धडकल्यानंतर सोशल मीडियावर याबाबत अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी ट्विट करून ही घटना समान्य असल्याचे म्हटले आहे. ‘शिक्षण मंत्रालयाने जेएनयूच्या कुलगुरूंकडून गुजरातमध्ये आयोजित कुलगुरूंच्या परिषदेला गैरहजर राहिल्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले जात आहे,’ असे ट्विट एका यूजने केले आहे. ‘हे एक असामान्य पाऊल आहे, मंत्रालयाने जेएनयूच्या कुलगुरूंची अनुपस्थिती गांभार्याने घेतली आहे,’ असे अन्य एका यूजरने म्हटले आहे.
म्हणाल्या होत्याः जेएनयू ‘डी-फाईव्ह’चे प्रतीक!
डॉ. शांतीश्री धुलीपुडी या जेएनयूच्या पहिल्या महिला कुलगुरू आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जेएनयूच्या १३ व्या कुलगुरू म्हणून त्यांनी सूत्रे स्वीकारली. त्या स्वतः जेएनयूच्या माजी विद्यार्थी आहेत आणि जेएनयू ही भारतातील क्रमांक एकची उच्च शिक्षण संस्था आहे, असे त्या मानतात. एका मुलाखतीत त्यांनी ‘जेएनयू हे डी-फाईव्हचे प्रतीक असल्याचे म्हटले होते. डी-फाईव्ह म्हणजे डेमॉक्रॅसी(लोकशाही), डेव्हलपमेंट (विकास), डायव्हर्सिटी (विविधता), डिसेंट (मतभेद) आणि डिफरन्स (वेगळेपण).’ अशात गुजरातच्या परिषदेत त्यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा जेएनयू आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या संबंधात नवीन तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
