छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): बोगस पदवी घोटाळ्याचा तपास सहायक पोलिस आयुक्तांकडून काढून त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षकांकडे देण्यात आल्यामुळे सरकार आणि गृह विभागाची बदनामी होत असून या प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करून त्या पथकामार्फत या घोटाळ्याचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणी रिपाइंचे (आठवले) शहर जिल्हाध्यक्ष नागराज गायकवाड यांना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील कोहिनूर शिक्षण संस्था आणि खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाशी संबंधित बनावट पदवी घोटाळा प्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाणे येथे दाखल गु.र.नं. ६२/२०२५ या गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस आयुक्त (शहर) यांच्या मार्फत सुरू असतानाच अचानक हा तपास त्यांच्याकडून काढून घेऊन काल (२२ एप्रिल) गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षकांकडे देण्यात आला आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती लक्षात घेता सहायक पोलिस आयुक्त तथा तपास अधिकारी हे या गुन्ह्याच्या खोलात जाऊन या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधण्याचा प्रयत्न करत असतानाच पोलिस आयुक्तांनी अचानक हा तपास गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षकांकडे वर्ग केल्यामुळे गृह खात्याच्या एकूणच कार्यपद्धतीबाबत जनमानसात शंका घेण्यात येऊ लागल्या आहेत आणि पर्यायाने आपल्या सरकारची बदनामी होऊ लागली आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असे गायकवाड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
२५० हून अधिक जणांकडे बोगस पदव्या?
निवेदनात म्हटले आहे की, कोहिनूर शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष डॉ. मझहर खान याने त्याच्याच संस्थेमार्फत चालवण्यात येत असलेल्या कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय या शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयात अनेकांना देशातील विविध विद्यापीठांचे नाव व लोगो वापरून बनावट व खोट्या पदव्या तयार करून देऊन त्याच पदव्यांच्या आधारे सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्त्या दिल्या आहेत. २६ मार्च २०२५ रोजी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात या संबंधीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सहायक पोलिस आयुक्तांमार्फत सुरू असलेल्या तपासात आतापर्यंत १२ लोकांना बनावट व खोट्या पदव्या तयार करून देऊन डॉ. मझहर खान याने सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती दिल्याच्या निष्कर्षाप्रत पोलिस पोहोचले होते.
हेही वाचाः बोगस पदवी घोटाळा प्रकरणी प्रा. डॉ. शंकर अंभोरेंना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
विशेष म्हणजे डॉ. मझहर खान आणि त्याच्या टोळीने मेघालयातील शिलाँग येथील सीएमजे विद्यापीठाच्या किमान २५० खोट्या व बनावट पदव्या छत्रपती संभाजीनगर विभागातील विविध लोकांना तयार करून दिल्या आणि या खोट्या व बनावट पदव्यांच्या आधारे त्या लोकांनी विभागातील विविध महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्त्या मिळवल्याचा संशय असल्याचे गायकवाड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
विद्यापीठ व अन्य प्राधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयास्पद
बनावट व खोट्या पदव्यांच्या आधारे छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक/सहशिक्षकपदी नियुक्त्या झालेल्या असताना विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण), वेतन पथक प्रमुख, वरीष्ठ लेखा परीक्षक, निवड समित्या आणि निवड समित्यातील शासन प्रतिनिधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड विद्यापीठातील त्या त्या काळातील कुलगुरू, महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक, शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव यांनी या व्यक्तींच्या बनावट व खोट्या पदव्यांची कोणतीही पडताळणी न करताच अशा व्यक्तींच्या नियुक्त्यांना मान्यता दिल्या आणि शालार्थ किंवा एचटीई सेवार्थ प्रणालीत त्यांच्या नावांचा समावेश करून त्यांना शासकीय निधीतून वेतन अदायगी सुरू केली. त्यामुळे हा घोटाळा केवळ कोहिनूर शिक्षण संस्था किंवा कोहिनूर महाविद्यालयापुरताच मर्यादित नसून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन प्राधिकारी आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयातील त्या त्या काळातील प्राधिकारी यांचाही या घोटाळ्यात सहभाग आहे. त्यांची भूमिका आणि सहभागाचीही चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
…तेव्हाच घोटाळा झाला असता उजागर
सन २०१२ मध्येच कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात श्रीमती एस. आय. जाधव, सय्यद खुदुस सय्यद हकीम पाशा आणि इम्तियार खान युसुफ खान या तिघांनी मेघालयातील शिलाँग येथील सीएमजे विद्यापीठाच्या बनावट व खोट्या पदव्यांच्या आधारे सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्त्या मिळवल्याचे उघडकीस आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू व महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक यांनी त्यावेळी ६ जून २०१३ च्या आदेशान्वये या तिघांची केवळ मान्यता रद्द करून त्यांना अभय दिले. खरे तर विद्यापीठाने त्याचवेळी पोलिसांत फिर्याद देणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही, असे गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
विद्यापीठ तथा राज्य शासनाच्या शिक्षण व उच्च शिक्षण विभागातील संबंधित प्राधिकाऱ्यांची ही कृती या घोटाळ्याच्या व्याप्ती आणि त्यातील त्यांचा सहभाग स्पष्ट करणारी असल्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता या बोगस पदवी घोटाळ्याची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्याबरोबरच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि पोलिस महासंचालकांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
