छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोणत्याही विहित प्रक्रियेचे पालन न करताच विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या आणि त्यानंतर राज्य सरकारने नियमबाह्यपणे आर्थिक भार स्वीकारलेल्या २८ पैकी ११ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांची आज (९ डिसेंबर) उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत पुनःश्च झाडाझडती घेतली जाणार आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी अमरावती विभागाचे सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेली त्रिसदस्यीय समिती छत्रपती संभाजीनगरात (औरंगाबाद) दाखल झाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात आज सकाळी १२ वाजेपासून झाडाझडतीचा हा ‘कार्यक्रम’ सुरू झाला आहे. न्यूजटाऊनने या नियुक्त्यांतील अनियमिततांचा पुराव्यानिशी वारंवार पर्दाफाश केला आहे.
दिवंगत ‘थोर विचारवंत’ डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना त्यांनी विहित प्रक्रिया पायदळी तुडवून आणि आरक्षण धोरणाचा मुडदा पाडून ‘मर्जी’तील लोकांचे नातेवाईक व सग्यासोयऱ्यांच्या सोयीसाठी विद्यापीठ निधीतून स्वंयअर्थसहाय्यित विभाग सुरू करून ३० सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या केल्या होत्या.
त्यापैकी ११ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून ५ वर्षे कालावधीसाठी, १४ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या वॉक इन मुलाखतीद्वारे, २ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ निधीतून १ वर्षे कालावधीसाठी तर एका सहाय्यक प्राध्यापकाची नियुक्ती एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली होती. या नियुक्त्या विद्यापीठ पातळीवरच करण्यात आल्या होत्या. त्यात शासन प्रतिनिधीचा समावेश नव्हता.
त्यानंतर या प्राध्यापकांनाच विद्यापीठाच्या सेवेत कायम करून घेण्याचे जोरदार प्रयत्न विद्यापीठ पातळीवर सुरू झाले. तसे प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आले. या प्रस्तावांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी अनेकदा त्रुटी काढल्या आणि या या प्राध्यापकांना सेवासातत्य देऊन नियमित करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे विद्यापीठास कळवण्यात आले होते. त्यानंतर बऱ्याचशा ‘अर्थपूर्ण’ घडामोडी घडून २८ जानेवारी २०१५ रोजी राज्य सरकारने शासन आदेश जारी करून ३० सहाय्यक प्राध्यापकपदाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारण्यास मंजुरी दिली. या शासन आदेशात विहित कार्यपद्धतीने शासन निधी उपलब्ध करून घेऊन खर्च करण्यात यावा, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
विद्यापीठ निधीतून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त केलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांनाच सेवासातत्य द्यावे, असे या शासन आदेशात कुठेही नमूद करण्यात आले नव्हते. तरीही शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून विद्यापीठात तात्पुरत्या स्वरुपातच नियुक्त केलेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नावांचा समावेश एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत करून त्यांना शासकीय तिरोजीतून वेतन अदायगी सुरू करण्यात आली.
एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत नावांचा समावेश होऊन शासकीय तिजोरीतून वेतन अदायगी सुरू झाल्यानंतर या प्राध्यापकांच्या आशाआकांक्षांना आणखी धुमारे फुटले आणि त्यांनी ‘कॅस’ अंतर्गत वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करून घेण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली. त्यावरही बराच काथ्याकूट झाल्यानंतर या प्राध्यापकांच्या कॅससाठी मुलाखती झाल्या.
मुलाखतीनंतर त्यांचे प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवण्यात आले. १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांनी २८ पैकी ११ सहाय्यक प्राध्यापकांना ‘कॅस’ अंतर्गत पदोन्नतीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. न्यूजटाऊनने या सगळ्या अनियमियतांवर १६ जुलै २०२४ रोजी प्रकाश टाकल्यानंतर आणि स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेने त्याअनुषंगाने तक्रारी केल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये २८ पैकी ११ सहाय्यक प्राध्यापकांना दिलेले कॅसचे लाभ मागे घेतले आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अमरावतीचे विभागीय सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांची चौकशी समिती नियुक्त केली.
या अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी डॉ. तुपे समिती यापूर्वी २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी छत्रपती संभाजीनगरात (औरंगाबाद) आली होती. त्यादिवशी या प्रकरणाची फक्त प्राथमिक चौकशी करण्यात आली होती. दिवाळीच्या सुट्या आणि विद्यापीठाच्या नॅकची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे डॉ. तुपे समितीकडे विद्यापीठाने वेळ मागवून घेतला होता. विद्यापीठाची ती विनंती मान्य करण्यात आली होती.
आता आज (९ डिसेंबर) डॉ. तुपे समिती विद्यापीठात दाखल झाली आहे. आज सकाळी १२ वाजेपासूनच या समितीने या ११ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांच्या झाडाझडतीला सुरूवात केली आहे. या चौकशी समितीत उच्च शिक्षण अनुदान विभागाचे लेखाधिकारी डॉ. यशपाल गुडधे आणि अमरावती विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी डॉ. प्रभू दवणे यांचाही समावेश आहे. ही समिती तटस्थपणे चौकशी करून तसा अहवाल उच्च शिक्षण संचालकांना देणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
‘या’ ११ जणांच्या नियुक्त्यांची होणार चौकशी
न्यूजटाऊनच्या वृत्ताची दखल घेऊन उच्च शिक्षण संचालकांनी विद्यापीठातील २८ पैकी ज्या ११ जणांच्या नियुक्त्यांतील अनियमितता आणि ते कॅसच्या लाभासाठी पात्र आहेत की नाहीत, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांची नावे अशीः
- डॉ. मदनलाल विनायकराव सूर्यवंशी (भूगोल).
- डॉ. माहेश्वर गंगाधरराव कळलावे (शिक्षणशास्त्र).
- डॉ. किसन प्रभू हावळ (रसायनशास्त्र).
- डॉ. सुहास सखाराम पाठक (शिक्षणशास्त्र).
- डॉ. शिरिष शिवाजीराव अंबेकर (ललितकला).
- डॉ. राधाकृष्ण मच्छिंद्रनाथ तिगोटे (रसायनशास्त्र).
- डॉ. जितेंद्र सुभाष शिंदे (शिक्षणशास्त्र).
- डॉ. सीमा सुरेश कवठेकर (संगणकशास्त्र).
- डॉ. मुक्ता गंगाधर धोपेश्वरकर (संगणकशास्त्र).
- डॉ. अनुसया श्रीराम चव्हाण (रसायनशास्त्र).
- डॉ. अमोल धोंडिराम खंडागळे (गणित).
