मुंबईः राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कोविडच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत सन २०२०-२१, सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या १६ टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल.
राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस पाच वर्षासाठी राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वाईनबरोबरच दुध उत्पादकांनाही दिलासा
दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३.२ फॅट/८.३ एसएनएफ या प्रती करिता किमान २९ रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा करावा लागेल.
त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत ५ रुपये प्रतिलिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. नोव्हेंबरमधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज ४३.६९ लाख लिटर दूध संकलित करण्यात येते.
५ रुपये प्रतिलिटर अनुदानाप्रमाणे २ महिन्यांसाठी १३५ कोटी ४४ लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीमध्ये राबवण्यात येईल. राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.