मुंबई: राज्यातील जात पडताळणी प्रकरणांच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास त्यांच्या पाल्यांनाही थेट वैधता प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्याचबरोबर रिक्त पदांच्या भरतीला गती देण्यात येत असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना शिरसाट बोलत होते. सध्या राज्यात एकूण ३६ जात पडताळणी समित्या कार्यरत असून, त्यातील ३० समित्यांच्या अध्यक्षपदावर अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महसूल विभागामार्फत केली जाते. उर्वरित सहा पदे समाज कल्याण विभागातील अतिरिक्त आयुक्त व मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत भरली जातात.
यापूर्वी काही पदे रिक्त असल्यामुळे अतिरिक्त जबाबदारी काही अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली होती. सध्या २९ अपर जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. यातील १६ अधिकाऱ्यांनी कार्यभार स्वीकारला असून उर्वरित काही दिवसांत रुजू होतील, असे शिरसाट यांनी सांगितले.
जात पडताळणी प्रक्रियेत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीही विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या बहुतांश प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे प्रलंबित प्रकरणे ही लवकरच निकाली काढली जाणार असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.
पूर्वी एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणे असल्याने नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागत असे. मात्र, आता २९ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. गृहचौकशी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांत ती तातडीने केली जाईल. मात्र प्रत्येक प्रकरणात गृहचौकशी बंधनकारक नाही. जात पडताळणी समित्यांमध्ये सध्या ४० टक्के जागा रिक्त असून, त्या लवकरच भरल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
पदोन्नतीसंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास मुलाला किंवा मुलीला ते थेट वितरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल. जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलत असून भविष्यात आणखी सुधारणा केल्या जातील, असे शिरसाट यांनी सांगितले. विरोध पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अनिल परब अभिजीत वंजारी, भाई जगताप, सदाभाऊ खोत यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
