नवी दिल्लीः देशातील नामांकित खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे दरवाजे केवळ उच्चवर्णीयांसाठीच आहेत का? असा प्रश्न लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या एका संसदीय समितीच्या अहवालामुळे उपस्थित केला जात आहे. झगमगाट आणि मोठे नाव असलेल्या देशातील नामांकित खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची या अहवालात पोलखोल करण्यात आली आहे.
शिक्षण, महिला, बालकल्याण, युवा आणि क्रीडाविषयक संसदीय स्थायी समितीने उच्च शिक्षण विभागाच्या २०२५-२६ च्या अनुदान मागण्यावरील अहवाल बुधवारी लोकसभेत सादर केला आहे. मणीपाल आणि सिम्बॉयसिससारख्या भारतातील टॉप ३० खासगी विद्यापीठांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांत केवळ ५ टक्केच विद्यार्थी हे दलित अथवा अनुसूचित जातीचे आहेत. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या तर त्यापेक्षाही कमी म्हमजे केवळ १ टक्काच आहे, असे संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
संसदीय समितीच्या या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. देशातील सर्वात नामांकित तंत्रशिक्षण संस्थेपैकी बीटस्-पीलानीसारख्या (BITs-PILANI) ही एक संस्था मानली जाते. बीटस्-पीलानीमध्ये केवळ उच्च जातीचेच विद्यार्थी शिक्षण घेतात. बीटस्-पीलानीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसीचा एकही विद्यार्थी नाही, असे या संसदीय समितीचा अहवाल सांगतो.
मणीपाल अकॅडमी फॉर हायर एज्युकेशनमध्ये अनुसूचित जातीचे केवळ ०.४६ टक्के विद्यार्थी, ०.३६ टक्के अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी आणि १८ टक्के ओबीसी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सस्त्रा, अमृता, वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीसारख्या मोठ्या उच्च शिक्षण संस्थांमधील वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. २०२२-२३ मध्ये करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या (AISHE) आकडेवारीवर आधारित संसदीय समितीने हा अहवाल तयार केला आहे.
या सर्वेक्षणाने विद्यापीठांतील अध्यापकांच्या उपस्थितीवरही अहवाल जारी केला आहे. अध्यापकांच्या संख्येच्या बाबतीतही आकडेवारी निराशाजनकच आहे. देशातील या टॉप ३० खासगी विद्यापीठांमध्ये केवळ ४ टक्के अध्यापक अनुसूचित जातीचे, ०.४६ टक्के अध्यापक अनुसूचित जमातीचे तर ३० टक्के अध्यापक हे ओबीसी समुदायाचे आहेत.
आकडेवारीवरच बोलायचे झाल्यास डिसेंबर २०२३ मध्ये उच्च शिक्षण विभागाचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्या अहवालानुसार मागील काही वर्षांपासून हजारो दलित आणि अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी शिक्षण सोडून उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
हे विद्यार्थी मोठी सरकारी महाविद्यालये, केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयआयएमसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांतून शिक्षण घेत होते. २०१८ ते २०२३ दरम्यान अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसीच्या एकूण १३ हजार ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण सोडल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात होते.
आजकाल उजव्या विचारांचे अनेक राजकीय पक्ष व संघटना आणि उजव्या विचारसरणीचे लोक आरक्षण संपुष्टात आणण्यावर जोर देत आहेत, अशा स्थितीत ही आकडेवारी पाहून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या मोठ्या नामांकित संस्थांमधून दलित आणि आदिवासी समुदायाचे विद्यार्थी गायब का आहेत? हा त्यातलाच एक महत्वाचा प्रश्न. या बड्या खासगी शिक्षण संस्थांतील फीस अत्यधिक आहे, त्यामुळेही विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद काही लोक करतात.
विशेष म्हणजे अनेक राज्यांत आरक्षण लागू करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत, परंतु खासगी विद्यापीठांत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यासाठी बाध्य करणारा आतापर्यंत एकही कायदा होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत खासगी विद्यापीठांमध्ये आरक्षण आणि आर्थिक सहायता धोरण अनिवार्यपणे लागू केले जात नाही, तोपर्यंत भारतातील उच्च शिक्षणाचे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण अशक्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.
केंद्रीय विद्यापीठांतील आरक्षित पदेही रिक्त
या अहवालात केंद्रीय विद्यापीठांत मोठ्या प्रमाणावर अध्यापकांची आरक्षित पदे रिक्त असल्याच्या मुद्यावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ओबीसीसाठी मंजूर असलेल्या ३ हजार ६५२ पदांपैकी १ हजार ५२१ पदे रिक्त आहेत. अनुसूचित जातीसाठी मंजूर असलेल्या अध्यापकांच्या २ हजार ३१५ पदांपैकी ७८८ पदे रिक्त आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी मंजूर असलेल्या १ हजार १५४ पदांपैकी ४७२ पदे रिक्त आहेत.
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आरक्षित रिक्त पदांचीही स्थिती अशीच आहे. ओबीसींसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आरक्षित ४ हजार ४९५ पदांपैकी १ हजार ९८३ रिक्त आहेत. अनुसूचित जातीसाठी मंजूर २ हजार ३१५ पदांपैकी ७८८ पदे तर अनुसूचित जमातीसाठी मंजूर असलेल्या १ हजार १५४ पदांपैकी ४७२ पदे रिक्त आहेत.
