
मुंबई: राज्यातील पावसाची तूट, पावसातील दीर्घ खंड आणि त्याचा शेतीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन खरीप २०२६ मध्ये ट्रीगर १ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांचा या निर्णयात समावेश आहे. म्हणजेच तब्बल ७५ टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाच्या खाईत सापडला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार पुढील उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. २६५ तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या तालुक्यांमधील परिस्थितीबाबत तत्काळ पंचनामे सुरु करावेत, असे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली व शेतकरी बांधवांशी आस्थेवाईक संवाद साधला. त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेतल्या. दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने आज दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
राज्याच्या कृषि आयुक्तांनी खरीप २०२६ च्या हंगामाचा आढावा घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे आता जून ते आजपर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
काय होणार फायदा?
दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये
- जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.
- कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल).
- शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी.
- रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे.
- आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.
- टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडित केली जाणार नाही.
- शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा तसेच टंचाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे.
- जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे.
- जलसंधारणाची कामे सुरु करणे.
- अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा समावेश
‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये राज्यातील विविध महसूल विभागांतील तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
ठाणे महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा यामध्ये समावेश नाही.
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एकूण ४९ तालुक्यांचा, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३५ तालुक्यांचा समावेश आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे.
अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांचा, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे.
पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनामे व पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्याच्या प्रक्रिया अचूक करण्यात येणार आहे.
‘पावसाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषि तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे.’ -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.
