मुंबईः मानवी तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. श्रद्धा वालकर हत्याकांडासारख्या घटना घडू नयेत यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मिसिंग सेल अॅक्टिव्ह होणे गरजेचे आहे. शाळा भरण्याच्या व सुटण्याच्या वेळी शाळेच्या आवारात दामिनी पथक व बीट मार्शल ठेवा, अशी आग्रही सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केली आहे.
सहयाद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा ३० वा वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला. बंदर व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाला राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, महिला व अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस महासंचालक दीपक पांडे, इंटरनॅशनल जस्टिस मशीनचे संचालक येसुदास नायडू, फेसबुक पॉलिसी लीड विभागाच्या प्रियांका जैन, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या गौरी छाब्रिया, उत्कर्षा रुपवते, दीपिका चव्हाण हे उपस्थित होते.
संकटग्रस्त महिलांच्या मदतीसाठी राज्य महिला आयोग सदैव तत्पर असून आयोगापुढे नवी आव्हाने आहेत. कामाच्या ठिकाणी होणारा अत्याचार, सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे त्यासाठी फेसबुकने सुरु केलेले ‘मिशन ई सुरक्षा’ कॅम्पेन महत्त्वाचे आहे, असे चाकणकर म्हणाल्या.
मागील पंढरपूरच्या वारीमध्ये राज्य महिला आयोगाने आरोग्य वारी आपल्या दारी उपक्रम सुरु केला. या उपक्रमातून सॅनिटरी नॅपकिन प्रथमच पुरवले. गेल्या १३ ते १४ महिन्यात आयोगाने विविध समस्या साडेदहा हजार केसेस दाखल केल्या त्यातील ९ हजारांहून अधिक केसेस निकाली काढल्या, असेही चाकणकर म्हणाल्या.
मानवी तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड मधील ८५ महिला व युवती ओमानमध्ये अडकल्या आहेत.महाराष्ट्रातील महिला व युवतींची संख्या अडीच ते तीन हजारावर आहे. नोकरीचे अमिष दाखवत व्हिसा व पासपोर्ट काढून घेतले गेले आहेत. या महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले गेले. भारतीय दुतावासासोबत संपर्क साधून पाठपुरावा करून या महिलांना सोडवणे गरजेचे आहे, असे चाकणकर म्हणाल्या.
नवे महिला सन्मान धोरण लवकरच-भुसेः आगामी आर्थिक वर्षात नवे महिला सन्मान धोरण लवकरच जाहीर होणार असून या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी हे शासन प्रयत्नशील आहे असे भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य महिला आयोग गेल्या तीन दशकांपासून अत्यंत चांगले काम करत आहे. काही चांगल्या बाबी शासनस्तरावर प्रगतीपथावर आहेत.राज्यातील माता भगिनींना आनंद होईल असे महिला सन्मान धोरण प्रगतीपथावर आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे धोरण येत्या आर्थिक वर्षात अंमलबजावणी करताना दिसतील. महिला आयोगाने केलेल्या सुचनांवर शासन नक्की कारवाई करणार आहे. ओमानमध्ये अडकलेल्या महिलांसाठी केंद्र शासनासोबत चर्चा करून यावर नक्कीच तोडगा काढू. आरोग्य विभागाच्या पुढाकारातून माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पाच कोटींहून अधिक महिलांची तपासणी झाली आहे, असे भुसे म्हणाले.
कृषिमंत्री म्हणून काम केले तेव्हा महिला शेतकऱ्यांना कृषीच्या योजना प्राधान्याने राबवल्यामुळे अनेक ठिकाणी महिलांचे नाव सातबाराला लावले गेले. हा अत्यंत सकारात्मक परिणाम होता त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी महिलांचे नाव सातबाराला लागले गेले. महिलांना शिक्षणामध्ये संधी आणि जगण्यामध्ये समान संधी देण्यासाठी हे शासन प्रयत्नशील आहे असे ही भुसे म्हणाले.
जिल्हा पोलिस अधीक्षक म्हणून काम करत असताना महिलांबाबतच्या खटल्यात संवेदनशीलतेने उल्लेखनीय कार्य केलेले पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख, विधवा प्रथा बंदीचा ठराव करत ऐतिहासिक पाउल उचलणारी हेरवाड ग्रामपंचाय तीचे सरपंच सूर गोंडा पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.
राज्य महिला आयोग आणि मेटा यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता राबविण्यात येणाऱ्या ‘मिशन ई सुरक्षा’ अभियानाचा शुभारंभ यावेळी करण्यात आला, आयोगाच्या वर्ष २०२३ च्या कॅलेंडर व डायरीचे प्रकाशन, राज्य महिला आयोग आणि इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने बिल्डिंग ब्रिज या टूलकिट पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी यांनी प्रास्ताविक केले. महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, महिला व अत्याचार प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस महासंचालक दीपक पांडे, इंटरनॅशनल जस्टिस मशीनचे संचालक येसुदास नायडू, फेसबुक पॉलिसी लीड विभागाच्या प्रियांका जैन, यांनी मनोगत व्यक्त केले.