साय-टेक

आता फक्त QR कोड स्कॅन करून नोंदवा तुमची तक्रार किंवा सूचना, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे डिजिटल पाऊल
महाराष्ट्र, साय-टेक

आता फक्त QR कोड स्कॅन करून नोंदवा तुमची तक्रार किंवा सूचना, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे डिजिटल पाऊल

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): आपल्यावर होणारा अन्याय, कामकाजातील दिरंगाई यासाठी नागरिकांना थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवता यावी यासाठी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी QR कोड स्कॅन करून नागरिकांना तक्रार किंवा सूचना नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आता आपल्या मोबाईलमध्ये फक्त QR  कोड स्कॅन करा आणि आपली तक्रार वा सूचना नोंदवा, अशी ही अभिनव संकल्पना असून आजपासून प्रत्येक तहसील व उपविभागीय कार्यालयांत हे QR कोड प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. आजपासून जेथे मंडळस्तरावर कार्यालये कार्यरत नव्हती तेथे मंडळ कार्यालयेही सुरु करण्यात आली आहेत. नागरिकांना तक्रार व सूचना नोंदवताना येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्वामी यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालये व उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालयांत तक्रार पेटीशेजारी QR कोड लावण्यात आले आहेत. या QR कोडच्या माध्यमातू...
नांदेड आणि संभाजीनगरमध्ये उभारणार प्रत्येकी १९१ कोटी खर्चून ‘सी-ट्रिपलआयटी’, मराठवाड्यातील युवकांना मिळणार जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण
देश, साय-टेक

नांदेड आणि संभाजीनगरमध्ये उभारणार प्रत्येकी १९१ कोटी खर्चून ‘सी-ट्रिपलआयटी’, मराठवाड्यातील युवकांना मिळणार जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण

मुंबई: बीड जिल्ह्यानंतर आता नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात ‘सी-ट्रिपलआयटी’ (C-IIIT) मंजूर करण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पाठवलेल्या पत्राला कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन सी-आयआयआयटी मंजूर केल्याचे पत्राद्वारे कळवले आहे. अजित पवार यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात मराठवाड्यातील बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांसाठी तीन ‘सी-आयआयआयटी’ मंजूर करण्यात आल्यामुळे मराठवाड्यातील शैक्षणिक विकासाला चालना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रयत्न आणि टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने महिन्यापूर्वी बीडसाठी ‘सी-ट्रिपलआयटी’ मंजूर झाले आहे. त्यानंतर आता नांदेड व छ...
डिजिटल युगात तणावमुक्त जीवन कसे जगायचे?, वाचा प्रेरणादायी वक्ते गोपाल दास यांनी दिलेल्या महत्वाच्या टिप्स
जीवनशैली, साय-टेक

डिजिटल युगात तणावमुक्त जीवन कसे जगायचे?, वाचा प्रेरणादायी वक्ते गोपाल दास यांनी दिलेल्या महत्वाच्या टिप्स

मुंबई: धकाधकीच्या आणि डिजिटल युगात माणस जरी एकमेकांच्या संपर्कात असली, तरी मनाने दूर जात असल्याचे चित्र समाजात दिसून येत आहे. मोबाईल, सोशल मीडियाच्या सततच्या वापरामुळे प्रत्यक्ष संवाद कमी होत चालला आहे. त्यामुळे डिजिटल युगात संवाद महत्त्वाचा आहे. धावपळीच्या जीवनात संघर्षांवर यशस्वीरित्या मात करण्यासाठी तणावमुक्त जीवनशैली आत्मसात करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत प्रेरणादायी वक्ते व लेखक प्रभू गौर गोपाल दास यांनी व्यक्त केले. टेक-वारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात आयोजित ‘प्रभावी व तणावमुक्त जीवन’ या विषयावर प्रभू गौर गोपाल दास बोलत होते. मंत्रालयाच्या या मंदिरात तंत्रज्ञान हे दैवत असून डिजिटल टेक्नॉलॉजी ही अभंगासमान आहे, आधुनिक काळात तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कौशल्य ही यशस्वी भविष्यासाठी आवश्यक ठरली आहेत. त्यामुळे आपण त्याचा स्वीकार भक्तिभावाने करावा, असे त्यांनी सांगितले. टेक्नोसॅव्...
राज्यात वर्षभरात सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणुकीच्या तब्बल ३ लाख ३२ हजार तक्रारी, तुमचीही फसवणूक झाल्यास साधा ‘या’ टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क
महाराष्ट्र, साय-टेक

राज्यात वर्षभरात सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणुकीच्या तब्बल ३ लाख ३२ हजार तक्रारी, तुमचीही फसवणूक झाल्यास साधा ‘या’ टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क

मुंबई:  महाराष्ट्रात सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे. जानेवारी ते ‍‍डिसेंबर २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्र सायबर कार्यालयातील एनसीआरओ पोर्टल व सायबर हेल्पलाईन १९३० वर एकूण ३ लाख ३२ हजार ५३८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सायबर गुन्ह्यांतील फसवणुकीच्या रक्कमेपैकी ४४०.३७ कोटी रूपये वाचवण्यात महाराष्ट्र सायबर पोलिसांना आले आहे. नॅशनल क्राईम रिर्पोंटिंग पोर्टलवर सन २०२४ मध्ये ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबई शहरात २,१५५,  पुणे शहरात १२५ व ठाणे शहरात ८६२ सायबर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तर आर्थिक फसवणूक झालेल्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये ८३८ गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली आहे व ९४२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.  संपूर्ण राज्यात एकंदरीत सायबर गुन्ह्यांमध्ये १ हजार ९३६ गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली असून त्यात १ हजार ९६७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. संगणक, ...
बीड जिल्ह्यात स्थापन करणार ‘सीआयआयआयटी’, दरवर्षी ७ हजार युवकांना मिळणार मोफत प्रशिक्षण
देश, साय-टेक

बीड जिल्ह्यात स्थापन करणार ‘सीआयआयआयटी’, दरवर्षी ७ हजार युवकांना मिळणार मोफत प्रशिक्षण

मुंबई: बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनवण्यासह रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आतच ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने बीड जिल्ह्यासाठी १९१ कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा आशयाचे पत्र कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवले आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी ७ हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल. त्यातून बीड जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. पालकमंत्री म्हणून आजित पवार यांनी २ एप्रिल रोजी केलेल्या बीड जिल्ह्याचा दौऱ्यात बी...
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार निर्बंध, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात होणार बदल!
महाराष्ट्र, साय-टेक

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार निर्बंध, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात होणार बदल!

मुंबई: महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम तयार करताना तेव्हा सोशल मीडिया (समाज माध्यमे) अस्तित्वात नसल्याने त्यात समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. बदलत्या काळानुसार आणि सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता पुढील तीन महिन्यात या नियमांमध्ये बदल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले. शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापरावर कोणताही बंधने नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना आ. डॉ.परिणय फुके, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीच्या उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करावा. या संदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज आहे. जम्मू-कश्मीर, गुजरात, अन्य राज्ये तसेच लाल बहादूर शास्त्री अकादमी यां...
JEE Main 2025: फायनल आन्सर कीमधील त्रुटींमुळे १२ प्रश्नच हटवल्यामुळे एनटीएच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह, नेमकी चूक झाली कुठे?
देश, साय-टेक

JEE Main 2025: फायनल आन्सर कीमधील त्रुटींमुळे १२ प्रश्नच हटवल्यामुळे एनटीएच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह, नेमकी चूक झाली कुठे?

नवी दिल्लीः जानेवारीमध्ये घेण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेच्या JEE Main 2025 अंतिम उत्तर कुंजीमध्ये (फायनल आन्सर की) त्रुटी आढळल्यामुळे तब्बल १२ प्रश्न काढून टाकण्यात आल्यामुळे ही परीक्षा घेणारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून एनटीएच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे. अंतिम आन्सर कीमधील त्रुटींमुळे १२ प्रश्न काढून टाकण्यात आल्यानंतरही जेईई परीक्षेतील त्रुटीच्या दराने (एरर रेट) आपली निर्धारित मर्यादा ओलांडली असून हा दर ०.६ टक्क्यांवरून वाढून १.६ टक्क्यांवर गेला आहे. काढून टाकण्यात आलेले प्रश्न, अभ्यासक्रमाबाहेरचे प्रश्न आणि भाषांतरातील घोडचुकांचा हवाला देत विद्यार्थी आणि शिक्षक आता एनटीएच्या पारदर्शकतेबाबत चिंता व्यक्त करू लागले आहेत. एनटीएकडून जेईई, नीट, यूजीसी-नेट अशा महत्वाच्या परीक्षा घेतल्या जातात. जेईई परीक्...
राज्य विद्यापीठांचे पदवीधर इंग्रजी भाषेत ‘कच्चे’, त्यामुळेच रोजगारक्षमतेवर विपरित परिणाम आणि नोकरी मिळण्यात अडचणी; निती आयोगानेच काढले वाभाडे!
देश, साय-टेक

राज्य विद्यापीठांचे पदवीधर इंग्रजी भाषेत ‘कच्चे’, त्यामुळेच रोजगारक्षमतेवर विपरित परिणाम आणि नोकरी मिळण्यात अडचणी; निती आयोगानेच काढले वाभाडे!

नवी दिल्लीः एकीकडे केंद्र सरकार प्रादेशिक भाषांतूनच उच्च शिक्षणाचा आग्रह धरत असताना राज्यांच्या सार्वजनिक विद्यापीठांमधून पदवीधर होणाऱ्या तरूणांना नोकऱ्या का मिळत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर भारत सरकारच्याच निती आयोगाने एका अहवालात दिले आहे. इंग्रजी भाषेत पुरेशा प्राविण्याचा अभाव हेच राज्यांच्या सार्वजनिक विद्यापीठातून पदवीधर होणाऱ्या तरूणांची रोजगार क्षमता प्रभावित करणारा प्रमुख घटक आहे, असे निती आयोगाने म्हटले आहे. पंजाब आणि कर्नाटक राज्यांतील सार्वजनिक विद्यापीठांनी याबाबतीत केलेले प्रयोग आणि त्या प्रयोगाला मिळालेले यश पाहता राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांनी इंग्रजी आणि अन्य परकीय भाषा प्राविण्याचे अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांशी सहकार्य करार करावेत, अशी शिफारसही निती आयोगाने केली आहे. ‘राज्ये आणि राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांद्वारे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाचा विस्तार’ या ...
Right To Die With Dignity: असाध्य आजाराने पीडित असलेल्या रुग्णांना ‘सन्मानपूर्वक मृत्यू’चा अधिकार, कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय
जीवनशैली, देश, साय-टेक

Right To Die With Dignity: असाध्य आजाराने पीडित असलेल्या रुग्णांना ‘सन्मानपूर्वक मृत्यू’चा अधिकार, कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय

बेंगळुरूः असाध्य आजाराने पीडित असलेल्या आणि ज्यांना त्या आजारातून बरे होण्याची आशा नाही किंवा ज्या रूग्णांना जीवन रक्षक उपचार सुरू ठेवायचे नाहीत, अशा रुग्णांना ‘सन्मानपूर्वक मृत्यू’चा अधिकार (Right To Die With Dignity) देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निकालात संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार या संज्ञेला मान्यता देण्यात आली आहे. त्या निकालाच्या आधारेच कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. असा अधिकार लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडू यांनी याबाबतची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील तरतुदीप्रमाणे हा निर्णय लागू करण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जगण्याच्या इच्छेच्या आधारे जीव रक्षा थेरपी काढण्यासाठी जी विनंती केली जाते, त्यासंदर्भात वैद्यकीय ...
ट्रायचा मोठा निर्णयः आता फक्त व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएससाठी मिळणार वेगळा रिचार्ज प्लॅन, १५ कोटींहून जास्त ग्राहकांचे वाचणार पैसे
देश, साय-टेक

ट्रायचा मोठा निर्णयः आता फक्त व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएससाठी मिळणार वेगळा रिचार्ज प्लॅन, १५ कोटींहून जास्त ग्राहकांचे वाचणार पैसे

नवी दिल्लीः  फक्त व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएसचा लाभ देणारे मोबाईल रिचार्ज प्लॅन सुरू करणे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) मोबाईल ऑपरेटर्सना अनिवार्य केले आहे. हे प्लॅन इंटरनेट डेटा एकत्रित करून देऊ नये, असेही ट्रायने मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांना बजावले आहे. सध्या भारतातील मोबाईल ऑपरेटर्सकडून सर्व रिचार्ज प्लॅनवर इंटरनेट डेटा दिला जात आहे. वयस्कर किंवा ग्रामीण भागातील अनेक मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या फोनवर इंटरनेटची आवश्यकता नसतानाही मोबाईल सेवा सुरू ठेवण्यासाठी इंटरनेट डेटासह असलेले रिचार्ज करण्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागतात. आता ट्रायच्या या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी मोबाईल वापरकर्त्यांचे पैसे वाचणार आहेत. देशातील १५ कोटी ग्राहक अजूनही फिचर फोनचा वापर करतात. या मोबाईल वापरकर्त्यांची मूलभूत गरज ही व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएस हीच असते, असे ट्रायने म्हटले आहे. सध्याच्...
error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!