हिवाळी अधिवेशनः न्यायालयीन आदेशाचा आदर राखून पवना प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाची कार्यवाही-देसाई
नागपूर: पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी न्यायालयीन आदेश तपासून आणि निर्णयाचा आदर राखून काही मार्ग काढता येईल का, या संदर्भात शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील शेळके यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला देसाई यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, पवना प्रकल्प १९६५ पुर्वीचा आहे. या प्रकल्पास महाराष्ट्र प्रकल्पाबधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियमातील तरतूद लागू नाहीत. पवना प्रकल्प हा जलकुंभ असल्याने या प्रकल्पास स्व:ताचे लाभक्षेत्र नाही.
या प्रकल्पा मधील एकूण १२०३ प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३४० प्रकल्पग्रस्तांना सन १९७४ दरम्यान मावळ व खेड तालुक्यात पर्य...