अमरावतीः नागपूर विभागातील शालार्थ आयडी घोटाळा गाजत असतानाच अमरावती विभागात उच्च शिक्षण विभागात यूजीसीकडून नेटमधून सूट मिळण्याआधीच यवतमाळच्या सहायक प्राध्यापकाला ‘कॅस’ अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती देऊन घोटाळा करण्यात आला असून या गैरप्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, यामागणीसाठी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठासमोर गेल्या ४५ दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. उपोषणकर्त्याच्या मागणीकडे हेतुतः दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
यवतमाळ येथील सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक डॉ. अरूण दादाजी शेंडे यांनी नेट अथवा सेट ही अर्हता धारण केलेली नसताना किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) त्यांना नेटमधून सूट दिलेली नसतानाही यूजीसी, उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि शासन निर्णयांचे उल्लंघन करून २०१० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅस अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती देण्यात आल्याचा आक्षेप घेत याच महाविद्यालयातील ग्रंथालय लिपिक लखन अरविंद मैघणे यांनी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठासमोर २१ मेपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
उपोषणाला बसण्याआधी मैघणे यांनी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू, अमरावतीचे प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्त, अमरावती विभागाचे सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहार केला. परंतु त्यांना समाधानकारक उत्तरे किंवा कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ होत असल्यामुळे मैघणे यांच्या आमरण उपोषणाचा आज ४५ वा दिवस उजाडला आहे.
यवतमाळ येथील सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक डॉ. अरूण दादाजी शेंडे यांना कॅस अंतर्गत ९००० एजीपीमध्ये स्थाननिश्चिती करून घेण्यासाठी समिती गठीत करावी, असे पत्र सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी १० सप्टेंबर २०२० रोजी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाकडे दिले. त्यानुसार विद्यापीठाने १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी समितीचे गठन केले. या समितीची बैठक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी झाली आणि या समितीने डॉ. शेंडे यांना ९००० एजीपीमध्ये सहयोगी प्राध्यापकपदी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच २२ जानेवारी २०१० पासून पदोन्नती देण्याची शिफारस केली. या प्रस्तावाला अमरावती विभागाच्या प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तांनी १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी मान्यता दिली. आता राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित आली आहेत.
बिगर नेट/सेट/पीएच.डी. धारक प्राध्यापकांनी ही अर्हता धारण केल्याच्या दिनांकापासून त्यांची सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी तसेच बिगर नेट/सेट अर्हताधारक प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत कुठलेही लाभ देता येणार नाहीत, असे यूजीसीचे निर्देश आणि २७ जून २०१३ रोजीचा शासन निर्णय असूनही निवड समिती आणि प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तांनी डॉ. शेंडे यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅस अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती दिली, असा मैघणे यांचा आक्षेप आहे. डॉ. शेंडे यांचा स्थाननिश्चिती आदेश १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेला असताना त्यांना २२ ऑक्टोबर २०१० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने स्थाननिश्चिती कोणत्या नियमाच्या आधारे दिली?, असा त्यांचा सवाल आहे.
विद्यापीठाकडून उडवाउडवीची उत्तरे
विशेष म्हणजे डॉ. शेंडे यांच्या स्थाननिश्चितीची शिफारस अमरावती विद्यापीठानेच गठीत केलेल्या समितीने केलेली असतानाही आता विद्यापीठ प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देऊन दिशाभूल केली जात आहे. शासनाच्या नियमानुसार परिनियम क्रमांक ८/१९७९ व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील कलम १३(१३)(एफ) अंतर्गत विद्यापीठाला शिक्षकांच्या सरळसेवा भरतीद्वारे नियुक्त्यांसाठी मान्यता देण्याचा अधिकार आहे व शिक्षकांच्या पदोन्नतीला मान्यता देण्याचा अधिकार विदयापीठाला नाही. पदोन्नतीबाबत मान्यता देण्याची बाब व त्याअनुषंगाने वित्तीय लाभ प्रदान करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीट कायद्यातील कलम ८(१)(जी) अंतर्गत विद्यापीठाला नाही. सदर प्रस्ताव विद्यापीठाकडे सादरहीकरण्यात येत नाही, असे लेखी उत्तर विद्यापीठाने दिले आहे. गठित समिती फक्त शिफारस करते. पुढील मान्यतेची बाब सहसंचालक/समाज कल्याणमार्फत करण्यात येते, असेही विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, आपल्या न्याय्य मागणीवर कायदेशीर कारवाई न करता विद्यापीठ प्रशासनाकडून पोलिसांचा धाक दाखवून दडपशाही करण्यात येत असल्याचा आरोप मैघणे यांनी केला असून जोपर्यंत डॉ. शेंडे यांना नियमबाह्यपणे पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅसचे लाभ देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणूक व गैरव्यवहाराचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत उपोषण सुरुच राहील, असे मैघणे यांनी म्हटले आहे.
