मुंबईः पाटबंधारे विकास महामंडळांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा या कार्यपध्दतीच्या धर्तीवर राज्यातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांना सहायक अनुदानाच्या निधीचे संवितरण करण्यासाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपध्दती कार्यान्वित करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांच्याकडून आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली विकसित करुन घेण्यास, तसेच शासनाच्या अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS), अर्थवाहिनी, बिल पोर्टल, आणि ट्रेजरीनेट या प्रणालींमध्ये आवश्यक ते बदल विकसित करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कार्यपध्दती कार्यान्वित करण्यासाठी योग्य आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी/संस्था यांची निवड वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ही कार्यपद्धती कार्यान्वित करण्यासाठी तपशीलवार कार्यपध्दती व प्रक्रिया निश्चित करण्याबाबत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
