मुंबईः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली एक रुपयांत पीक विमा योजना बंद करण्यात आली असून एक रुपयात पीक विमा देण्याऐवजी आता शेतकऱ्यांना खरीपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के शेतकरी हिस्सा द्यावा लागणार आहे. आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबवण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता एक रुपयात पीक विमा देण्याऐवजी शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे शेतकरी हिस्सा ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात सध्या २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत तक्रारी येत असल्याने या योजनेत बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
ही सुधारित पीक विमा योजना राबवताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत राबवण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवी योजना
शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबवण्यासही आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
योजनेच्या परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यात येणार आहे. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
योजनेचे हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे. योजनेत अत्यल्प, अल्पभूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करुन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबवण्यात येईल.
या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पित त्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेत अंतर्भूत करायच्या घटक अथवा बाबींसाठी सध्या राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
