- सुरेश पाटील, संपादक न्यूजटाऊन
विद्यापीठात शिकायला येणारे, परिवर्तनाचा हुंकार देणारे विद्यार्थी म्हणजे ‘तुकडे-तुकडे गँग’ आहे, असे नरेटिव्ह २०१४ नंतर केव्हाच सेट करून टाकण्यात आलेले आहे. दिल्लीच्या जेएनयूच्या निमित्ताने तर ते अधिक ठळकपणे अधोरेखित करण्यात सरकारने कुठलीच कसर सोडलेली नाही. अभिव्यक्ती, लोकशाही, आंदोलने या आता तद्दन फालतू गोष्टी बनलेल्या आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची केलेली मागणी ही त्या धोरणाचाच भाग नसेल कशावरून?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थी कालानुरूप दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि परवडेल अशा खर्चात विद्यापीठ परिसरात निवासाच्या व्यवस्थेची मागणी करत असताना विद्यापीठाचे प्रशासन मात्र विद्यार्थ्यांचे ‘भलतेच हित’ साधण्याच्या उद्योगात मग्न असल्याचे दिसते. नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यापीठासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे, विद्यापीठातील वसतिगृहांचे वार्षिक शुल्क वाढ आणि वॉर्डन म्हणून माजी सैनिकांची नियुक्ती असे ‘विद्यार्थी हिताच्या दृष्टी’ने अत्यंत महत्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे हे ठराव मंजूर होत असताना पदवीधरांच्या मतांवर अधिसभा सदस्य म्हणून विजयी होऊन व्यवस्थापन परिषदेत बसलेले सदस्यच आनंदाने टाळ्या वाजवत या ठरावांचे समर्थन करत होते!
विद्यापीठात आणि विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आपण पालक आहोत, त्यांच्या भवितव्याला दिशा देण्याची नैतिक आणि भौतिक जबाबदारी आपली आहे, याचा विसरच आजकाल बहुतांश विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पडत चाललेला दिसतो. गेल्या दहा वर्षांपासून कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेत सुरू असलेला घोडेबाजार आणि त्यासाठी करावी लागणारी ‘गुंतवणूक’ या दोन गोष्टींमुळे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर सबंध भारतातच कोणत्याही सर्जनशील, व्हिजनरी प्राध्यापकाला कुलगुरूपदाची स्वप्नेच पडणे बंद झाले आहे. ‘शक्ती आणि भक्ती’ हेच जणू कुलगुरू निवडीचे अघोषित निकष बनलेले आहेत. त्यामुळे शक्ती आणि भक्तीच्या मार्गाने कुलगुरूपदी विराजमान झालेल्या व्यक्तींना पहिली चिंता असते ती केलेल्या ‘गुंतवणुकी’च्या व्याजासह परताव्याची! बाकी विद्यापीठाची शैक्षणिक-भौतिक वाढ, विद्यार्थ्यांना कालानुरूप शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धी आणि नवोन्मेषाने विद्यापीठाची पताका फडकती ठेवण्याची जिद्द हे सारेच प्राधान्यक्रम केवळ गौणच नव्हे तर व्हिजनमधूनच हद्दपार व्हायला लागतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोणत्याही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी घेतलेले निर्णय तपासून पहायला हवेत!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कॅम्पसमधील वसतिगृहांच्या वॉर्डनपदी तब्बल ३० माजी सैनिक महिला व पुरूषांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ‘सुरक्षा आणि पूर्णवेळ सुविधे’ च्या गोंडस नावाखाली घेतलेल्या माजी सैनिक तैनातीच्या या निर्णयातून विद्यार्थ्यांचे कोणते हित साधले जाणार? असा प्रश्न कुणाला पडत असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. हा निर्णय घेण्यासाठी काही पार्श्वभूमी तरी आहे का? वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी वारंवार गोंधळ घालतात, मारझोड करतात, एकमेकांच्या झिंज्या पकडतात, प्राध्यापक वॉर्डनच्या नाकीनऊ आणतात, असे विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून आजवर कधीच ऐकायला मिळाले नाही म्हणून काय झाले?
वॉर्डन म्हणून नियुक्त करावयाचे माजी सैनिक भाजप-आरएसएसशी संबंधित कोणाच्या तरी एजन्सीकडूनच हायर केले जाणार. एका माजी सैनिकाला दरमहा किमान १५ हजार रुपये एकत्रित वेतन द्यायचे ठरले तरी महिन्याला ४ लाख ५० हजार आणि वर्षाला जवळपास ५४ लाख रुपये खर्च केले जाणार. त्यातून विद्यार्थ्यांचे कोणते हित साधले जाणार? असाही प्रश्न अजिबात विचारायचा नाही. कारण हल्ली भाजप आणि आरएसएसचे हित हेच सर्वोच्च राष्ट्रहित असा एकूणच दंडक बनलेला आहे.
वर्षाकाठी द्यायवयाचे हे ५४ लाख रुपये विद्यापीठ कुठून आणणार? तर विद्यार्थ्यांच्या खिशातूनच वसूल करणार. पण त्याचेही वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. कारण विद्यापीठाच्या या निर्णयातून जर एखाद्या भाजप-आरएसएस धार्जिण्या एजन्सीचे चांगभले होणार असेल तर त्यापेक्षा राष्ट्रहित केल्याचे दुसरे मोठे पुण्य कोणते असणार? त्यापुढे विद्यार्थी हित किस झाड की पत्ती? विद्यापीठाच्या अनेक वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना नियमित पिण्याचे आणि वापरण्याचे पाणी मिळत नाही, दैनंदिन स्वच्छताही होत नाही, वसतिगृहाच्या छतांवर बसवलेले सोलार वॉटरहिटर केवळ शोभेपुरतेच आहेत, या सगळ्याच गोष्टी या ‘राष्ट्रहिता’पुढे किती शुल्लक?
दुसरा मुद्दा आहे तो विद्यापीठ वसतिगृहांच्या शुल्क वाढीचा. आता मराठवाडा हा मागास आहे. या प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अजूनही पोटाला चिमटा देऊन तोशीष करावी लागते, अशी चर्चा जर कुणी करत असेल आणि त्यावरून जर कोणी विद्यापीठाने केलेल्या वसतिगृहाच्या शुल्क वाढीला विरोध करत असेल तर तोही अनाठायी आहे. कारण ‘हे विद्यापीठ कष्टकऱ्यांच्या पाल्यांसाठी कार्य करते’ असा विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराशेजारीच अभिमानाने लावलेला फलक प्रशासनाने केव्हाच गायब करून टाकला आहे, हे कुणी लक्षात का घेत नाही? वॉर्डन म्हणून भाजप-आरएसएसच्या एजन्सीकडून जे माजी सैनिक नियुक्त केले जातील त्याचे पैसे देण्यासाठी गरीब-कष्टकरी विद्यार्थ्यांच्या खिशाला थोडी झळ बसली तर बिघडले कुठे?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला पुणे- मुंबई विद्यापीठाशी स्पर्धा करायची आहे, ती वसतिगृहाच्या शुल्काच्या बाबतीत! पुणे, मुंबई विद्यापीठात असलेल्या भौतिक सुविधा, शिक्षणाची गुणवत्ता वगैरे वगैरेंशी स्पर्धा केल्याने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचे हित थोडेच साध्य होणार आहे? वसतिगृहाचे शुल्क वाढवले म्हणजे सध्या गरिब-कष्टकरी समूहातील जे काही थोडेबहुत विद्यार्थी विद्यापीठ परिसरात शिक्षणासाठी येत आहेत, त्यांनीही येऊच नये, अशी ही तजबीज आहे,एवढा साधा-सोपा अर्थही विरोध करणाऱ्यांना कळू नये?
आता नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झालेले आहे. त्या धोरणात विद्यापीठांचे कॅम्पस आणि अनुदानित महाविद्यालयातून शिकणाऱ्या गरीब-कष्टकऱ्यांच्या मुलांना स्थान नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा करायची आहे. अशी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा करायची म्हणजे अदानी-अंबानींच्या खासगी कंपन्याशिवाय ती करणे शक्य नाही आणि जर विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये अदानी-अंबानी येणार असतील तर रापलेल्या चेहऱ्यासह शरीराच्या प्रत्येक भागावर दारिद्र्य आणि गरिबीच्या खाणाखुणा असलेले विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये पहायला त्यांना कसे आवडतील?
तिसरा आणि अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यापीठात स्वतंत्र पोलिस ठाण्याचा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये स्वतंत्र पोलिस ठाणे उभारणीचा ‘विद्यार्थी हिताच्या दृष्टी’ने अत्यंत महत्वाचा आणखी एक निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला. खरे तर कुलगुरूंच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये पोलिसांनी पायदेखील ठेवू नये, हा नियम. मी आणि माझे विद्यार्थी काय ते बघून घेऊ, अशी आग्रही भूमिका घेणारे कुलगुरू एकेकाळी असायचे म्हणून हे जमून जायचं तेव्हा. आता जर तुम्ही तीच अपेक्षा बाळगणार असाल तर कसे जमायचे?
विद्यापीठात शिकायला येणारे, परिवर्तनाचा हुंकार देणारे विद्यार्थी म्हणजे तुकडे-तुकडे गँग आहे, असे नरेटिव्ह २०१४ नंतर केव्हाच सेट करून टाकण्यात आलेले आहे. दिल्लीच्या जेएनयूच्या निमित्ताने तर ते अधिक ठळकपणे अधोरेखित करण्यात सरकारने कुठलीच कसर सोडलेली नाही. अभिव्यक्ती, लोकशाही, आंदोलने या आता तद्दन फालतू गोष्टी बनलेल्या आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची केलेली मागणी ही त्या धोरणाचाच भाग नसेल कशावरून?
वसतिगृहातील विद्यार्थी पाण्यासाठी आंदोलने करतात, विभागात शिकणारे विद्यार्थी तासिका होत नाहीत म्हणून ओरड करतात. ग्रंथालयात जाणारे विद्यार्थी पुरेसे संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध करून द्या म्हणून टाहो फोडतात. प्रयोगशाळेत गेलेल्या विद्यार्थी त्याला प्रयोगासाठी हवे असलेले रसायन मिळाले नाही की चरफडतो आणि दोस्त मंडळींना सोबत घेऊन तो थेट कुलगुरूंना निवेदन द्यायला धजावतो. विद्यार्थ्यांच्या या असल्या ‘उपद्व्या’मुळे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिवांना किती डिस्टर्ब होत असेल? त्यांचा किती अमूल्य वेळ वाया जात असेल?
विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात वेळ घालवला तर मग त्यांना त्यांच्या वेळेची ‘गुंतवणूक’ अन्य महत्वाच्या कामात करण्यासाठी वेळ कसा मिळणार? पोलिसांचा दंडुका दिसला की कितीही महत्वाचा प्रश्न असला तरी विद्यार्थी ओरड करणार नाहीत, चिडीचुप राहतील. ना निवेदने देतील, ना आंदोलने करतील! त्यासाठी हे स्वतंत्र पोलिस ठाणे हवे आहे. कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिवांना विद्यापीठाच्या ‘उत्कर्षा’साठी जास्तीत जास्त वेळ मिळावा, यासाठी कॅम्पसमध्ये स्वतंत्र पोलिस ठाणे असायला नको का? म्हणून सगळ्याच विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे, वेळ पडलीच तर पोलिस ठाण्याच्या उभारणीसाठी चंदाही गोळा करून द्यायला हवा!. तसे न करता ‘किसका और काहे का डर लगता है साब?’ असा प्रश्नही विद्यार्थ्यांच्या मनाला शिवणे म्हणजे राष्ट्रद्रोहच!
