छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): मौलाना आझाद महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी दिलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) संपलेली मुदत, नियमबाह्य निवड समिती आणि केवळ नियुक्ती आदेशावर नव्हे तर केवळ ऑफर लेटरवर जॉइनिंग केलेली असतानाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने डॉ. समरीन फातेमा मझहर अहेमद फारूकी यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिलीच कशी? असा महत्वाचा सवाल उभा टाकला आहे.
मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीने मौलाना आझाद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ऑनलाइन पद्धतीने केलेल्या अर्जानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. या नाहरकत प्रमाणपत्राची मुदत सहा महिनेच होती आणि ती ऑगस्ट २०१९ रोजी संपुष्टात आली होती.
एनओसीची मुदत संपलेली असताना मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसाटीने मुदत संपल्यानंतर जवळपास महिनाभराने म्हणजेच २८ व २९ सप्टेंबर रोजी मुलाखती घेतल्या आणि या मुलाखतीत मौलाना आझाद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मझहर अहेमद फारूकी यांची कन्या डॉ. समरीन मझहर अहेमद फारूकी यांची रसायनशास्त्र विषयाच्या सहायक प्राध्यापकपदी निवड करण्यात आली. मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू करण्याआधी निवड समितीने एनओसीच्या मुदतीसह सर्व तांत्रिकबाबींची खातरजमा का केली नाही? शासन प्रतिनिधी म्हणून निवड समितीत स्वतःच हजर राहिलेले तत्कालीन विभागीय सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांनी डोळे झाकून निवड समितीच्या अहवालावर स्वाक्षरी का केली? हे महत्वाचे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.
निवड समितीही नियमबाह्य
या निवड समितीचे सदस्य सचिव म्हणून मौलाना आझाद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मझहर अहमद फारूकी यांचेच नाव होते. परंतु त्यांच्या स्वतःचीच मुलगी उमेदवार म्हणून मुलाखतीसाठी हजर राहणार असल्यामुळे ते निवड समितीत हजर राहिले नाही आणि त्यांच्याऐवजी उपप्राचार्य डॉ. एम. ए. बारी यांना सदस्य सचिव म्हणून निवड समितीत बसवण्यात आले खरे परंतु तसे करण्यापूर्वी डॉ. मझहर फारूकी यांनी डॉ. बारी यांच्याकडे त्या दिवसापुरता का होईना प्राचार्यपदाचा पदभार सोपवणे आवश्यक होते. नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्याही तसे करणे अनिवार्य होते. परंतु तसे न करताच डॉ. बारी यांना निवड समितीत सदस्य सचिव म्हणून बसवण्यात आले आणि त्यांनी निवड समितीच्या अहवालावर स्वाक्षरीही केली. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही निवड समितीच नियमबाह्य ठरते.
नियुक्ती आदेशच नाही
मुलाखतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसायटीने डॉ. समरीन फातेमा यांना २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी नियुक्तीचे ऑफर लेटर दिले. त्या ऑफर लेटरचा क्रमांक MAES/MAC/Appt.Offer/2019-20/283 असा आहे. नियुक्तीची ही ऑफर आपणास मान्य असल्यास हे ऑफर लेटर दिल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत संस्थेच्या जनरल सेक्रेटरीच्या ईमेलवर लेखी कन्फर्मेशन कळवावे असे या ऑफर लेटरमध्ये नमूद करण्यात आले होते. हे ऑफर लेटर प्राप्त झाल्यानंतर डॉ. समरीन फातेमा यांनी संस्थेने दिलेल्या ईमेलवर कन्फर्मेशन कळवले नाही. त्याऐवजी त्या १ जानेवारी २०२० रोजी थेट रूजू झाल्या आणि जॉइनिंग रिपोर्टमध्ये त्यांनी ऑफर लेटरचाच संदर्भ क्रमांक दिला. डॉ. समरीन फातेमा यांना संस्थेने नियुक्तीचे आदेशच दिलेले नाहीत.
पडताळणी का केली नाही?
डॉ. समरीन फातेमा रूजू झाल्यानंतर मौलाना आझाद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मझहर अहमद फारूकी यांनी १० जानेवारी २०२० रोजी त्यांची कन्या डॉ. समरीन फातेमा यांच्या मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे पाठवला.
हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर विद्यापीठाने पद भरतीसाठी शासनाच्या एनओसीची वैधता, निवड समितीचा वैध अहवाल, संस्थेने दिलेला नियुक्ती आदेश आणि आवश्यक कागदपत्रांची काटेकोरपणे पडताळणी करणे आवश्यक होते. परंतु तशी कोणतीच खातरजमा न करता मुदतबाह्य एनओसी, निवड समिती अहवालावर प्राचार्य डॉ. मझहर फारूकी यांचे नाव आणि स्वाक्षरी दुसऱ्याचीच असताना आणि प्रस्तावासोबत नियुक्ती आदेश नव्हे तर केवळ ऑफर लेटर असताना २४ जून २०२० रोजी मान्यता देऊन टाकली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने तांत्रिक बाबींची पडताळणी न करताच डॉ. समरीन फातेमा यांच्या नियुक्तीला मान्यता का व कशी दिली? अशी मान्यता देण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनावर कोणाचा दबाव होता का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
