मुंबईः महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल व वन विभागाचा गाडा व्यवस्थितपणे हाकण्याची कायदेशीर जबाबदारी असलेल्या मंत्रालयातील महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ कायद्याची पायमल्ली करून कायदेशीरदृष्ट्या कुठलेच अधिष्ठान नसलेल्या महाराष्ट्र प्रदेश सर्वोदय मंडळाच्या अनधिकृत शिफारशींवरून विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाचे गठन केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या स्थापनेत झालेल्या या हेराफेरीची तक्रार महसूल व वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे करून पाच महिने उलटले तरी चौकशीस हेतुतः टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप जन अधिकार सोशिओ फाऊंडेशनने केला आहे.
मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ कायदा १९५३ च्या कलम ४ आणि ३३ (अ)मध्ये प्रादेशिक भूदान यज्ञ मंडळाच्या स्थापनेची प्रक्रिया कशी असावी, याबाबतच्या सविस्तर तरतुदी आहे. त्यानुसार आचार्य विनोबा भावे यांनी केलेल्या शिफारशीवरून एक अध्यक्ष आणि सहा ते दहा सदस्यांचा समावेश असलेल्या प्रादेशिक भूदान यज्ञ मंडळाची स्थापना करावी. आचार्य विनोबा भावे यांच्या गैरहजेरीत वर्धा येथील अखिल भारतीय सर्व सेवा संघाने हे काम करावे, असे या कायद्यात म्हटले आहे. प्रादेशिक भूदान यज्ञ मंडळावरील नामांकने राजपत्रात प्रसिद्ध करावीत, असेही या कायद्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
महसूल व वन विभागाने २०१९ मध्ये विदर्भ प्रादेशिक भूदान यज्ञ मंडळाच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी केली. मुंबईस्थित महाराष्ट्र प्रदेश सर्व सेवा संघाने केलेल्या नामांकनावरून विदर्भ प्रादेशिक भूदान यज्ञ मंडळाची स्थापना करण्यात आल्याचे या अधिसूचनेत म्हटले होते. परंतु ही नामांकने मुंबईस्थित महाराष्ट्र प्रदेश सर्व सेवा संघाने केलेलीच नसून महाराष्ट्र प्रदेश सर्वोदय मंडळाने केलेल्या नामांकनावरून या भूदान यज्ञ मंडळाची स्थापना करण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे.
मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ कायद्यातील तरतुदींनुसार विदर्भ प्रादेशिक भूदान यज्ञ मंडळावर फक्त वर्धा येथील अखिल भारतीय सर्व सेवा संघाचीच नामांकने स्वीकारणे अनिवार्य होते. मंत्रालयातील महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून हे भूदान यज्ञ मंडळ अस्तित्वात आणले. महाराष्ट्र प्रदेश सर्वोदय मंडळाला अशी नामांकने करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकारच नाही, असे जन अधिकार सोशिओ फाऊंडेशनने महसूल व वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र प्रदेश सर्वोदय मंडळाने विदर्भ प्रादेशिक भूदान यज्ञ मंडळावर नामांकनासाठी जे पत्र दिले आहे, त्यावर तारीख किंवा जावक क्रमांकच नाही. त्या पत्रावर केवळ अध्यक्षांचे नाव मुद्रित करण्यात आलेले आहे. त्यांना विदर्भ प्रादेशिक भूदान मंडळावर सदस्यांचे नामांकन करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकारच नाही.
भूदान यज्ञ मंडळाच्या नावातून ‘विदर्भ’ हटवला
विशेष म्हणजे महसूल व वन विभागाने राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत ‘विदर्भ’ हा शब्द हेतुतः गाळण्यात आला आहे आणि विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाऐवजी या अधिसूचनेत ‘महाराष्ट्र भूदान यज्ञ मंडळ’ असे नमूद करण्यात आले आहे. विदर्भ हा शब्द हेतुतः गाळण्यात आल्यामुळे सबंध महसूल यंत्रणेचीच दिशाभूल झाली आणि हे मंडळाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य असल्याचा चुकीचा समज पसरला. हेतुतः करण्यात आलेल्या या कृतीमुळे गोंधळ निर्माण झाला आणि आधी ‘भूदान समिती’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आणि विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात भूदानाच्या कार्यात सक्रीय असलेल्या पुणेस्थित महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समितीचे कामकाजच ठप्प होऊन बसले, याकडेही जन अधिकार सोशिओ फाऊंडेशनने महसूल व वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे लक्ष वेधले आहे.
सर्व सेवा संघाने नामांकने दिली, पण…
मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून अस्तित्वात आणलेले हे मंडळ २०२१ मध्ये बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर १ जानेवारी २०२२ रोजी अखिल भारतीय सर्व सेवा संघाने त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराच्या अधीन राहून विदर्भ प्रादेशिक भूदान यज्ञ मंडळावरील नामांकने मंत्रालयातील महसूल व वन विभागाकडे सादर केली. परंतु या शिफारशीनंतरही विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळ स्थापन करण्यास सातत्याने टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळे विदर्भातील कामकाजावर विपरित परिणाम झाला आहे, असेही या तक्रारीत म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ कायद्यातील तरतुदींचे हेतुतः उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
चौकशी गुलदस्त्यातच
जन अधिकार सोशिओ फाऊंडेशनने महसूल व वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे १ डिसेंबर २०२२ रोजी ही लेखी तक्रार केली. अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी उपसचिवांकडे पाठपुरावा करण्यास सांगितले. महसूल विभागाचे उपसचिव धनंजय निकम यांनी स्वतंत्र नस्ती क्रमांक देऊन हे प्रकरण अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडे पुन्हा पाठवण्यास सांगितले. या प्रकरणाचा वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यात कोणतीही प्रगती झाली नाही किंवा चौकशी समितीही गठीत करण्यात आली नाही, अशी माहिती जन अधिकार सोशिओ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विनोदकुमार जैस्वाल यांनी दिली.
