मुंबई: पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट ३४ गावांतील निवासी तसेच बिगरनिवासी मिळकतींना पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीच्या मिळकतकराच्या तीनपट ते दहापट मिळकतकर आकारणे अन्याय्य असून मिळकतदारांना हा कर भरणे शक्य नाही ही वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन पुणे महानगरपालिकेचा मिळकतकर पूर्वीच्या ग्रामपंचायतकराच्या दुपटीपेक्षा अधिक नसेल, याची दक्षता घेण्यात यावी. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही तत्काळ सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज नगरविकास सचिवांसोबत आयोजित बैठकीत दिले.
पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट ३४ गावातील निवासी-बिगरनिवासी मिळकतींना तीनपट ते दहापट वाढीव कर आकारण्यात आल्याने संबंधित गावांवर अन्याय होत आहे. तो दूर करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली होती. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आज नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन अन्याय तातडीने दूर करण्याचे निर्देश दिले.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला नगरविकास विभागाचे सचिव के. गोविंदराज, आमदार चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, भीमराव तापकीर यांच्यासह ३४ गावांचे प्रतिनिधी, नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ताकरावर लावण्यात आलेल्या २ टक्के शास्तीच्या (विलंब आकार) वसुलीस पुढील निर्देशांपर्यंत स्थगिती देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने विशेष पत्राद्वारे दिले आहे.
सदर शास्ती माफ करण्यासह ३४ गावांतील मिळकतींवर आकारलेला तीनपट ते दहापट कर कमी करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याने ही कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करुन ३४ गावांतील मिळकतधारकांना दिलासा देण्यात यावा, असे निर्देश पवार यांनी आज नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्याने संबंधित गावांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले आहे.
