नवी दिल्लीः लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांबाबत महत्वाचा निर्णय दिला. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १९(१) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवली. निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल मोदी सरकारला जबर धक्का आहे.
मोदी सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोख्यांची योजना आणली होती. या योजनेनुसार भारताचा कोणताही नागरिक किंवा देशातील कोणतीही संस्था निवडणूक रोख्यांची खरेदी करू शकते. कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिकपणे किंवा अन्य व्यक्तींसोबत निवडणूक रोखे खरेदी करू शकतो. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या कलम २९ (अ)नुसार कोणताही नोंदणीकृत राजकीय पक्ष निवडणूक रोखे स्वीकारण्यास पात्र ठरतो. परंतु त्यासाठी त्या पक्षा विधानसभा आणि किंवा लोकसभा निवडणुकीत किमान १ टक्का मतदान झाले पाहिजे, अशी महत्वाची अट त्यात आहे.
मोदी सरकारच्या या निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी दाखल केल्या होत्या. एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
‘‘काळा पैसा रोखायचा असल्यास त्यासाठी निवडणूक रोख्यांशिवाय अन्य पर्याय आहेत. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी, देणग्यांबद्दल मतदारांना माहिती असल्यास मताधिकार वापरताना त्यांच्या मनात सुस्पष्टता असेल.”
-सर्वोच्च न्यायालय
या सर्व याचिकांवर न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर. गवई, न्या. जे.बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ३१ ऑक्टोबर २०२३ पासून या याचिकांवरील युक्तिवाद ऐकण्यास सुरूवात केली होती. त्यानंतर आज निकाल जाहीर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवण्याचे निर्देश दिले. बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
निवडणूक रोख्यांची योजना अवैध आहे. त्यातून माहिती अधिकारांचे पूर्णपणे उल्लंघन होत आहे. राजकीय पक्षांना निधी, देणग्या कुठून मिळतात, ते जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. त्यामुळे रोखे खरेदी करणारांची यादी जाहीर करा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरकारकडे पैसा कुठून येतो आणि तो कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा हक्क नागरिकांना आहे. गोपनीय निवडणूक रोख्यांमुळे माहिती अधिकाराचा भंग होतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
