मुंबईः नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले काँग्रेसचे सावनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी मंत्री सुनिल केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. तशी अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने शनिवारी काढली आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँकेत वीस वर्षांपूर्वी झालेल्या १५० कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळा प्रकरणात नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी पाच वर्षे कारावास आणि साडेबारा लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. सुनिल केदार हे या बँकेचे अध्यक्ष होते आणि ते या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आहेत.
कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. त्यानुसार केदार यांची आमदारकी विधिमंडळ सचिवालयाने रद्द केली आहे. केदार हे सध्या नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेत आहेत.
‘सुनिल छत्रपाल केदार, ४९- सावनेर विधानसभा मतदारसंघ रा. पाटणसावंगी, ता. सावनेर, जिल्हा. नागपूर यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०(ब), ३४ अन्वये दुसरे सहायक मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर यांनी पाच वर्षे सश्रम कारावासाच्या शिक्षेसह १२ लाख ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे सुनिल केदार यांचे महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य त्यांना शिक्षा झालेल्या तारखेपासून म्हणजेच २२ डिसेंबर २०२३ पासून भारतीय संविधानाचे कलम १९१ (१)(ई)’ आणि लोकप्रतिधित्व कायदा १९५१च्या कलम ८ मधील तरतुदींनुसार रद्द करण्यात आले आहे, असे विधिमंडळ सचिवालयाने काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम १९० च्या कलम (३) चे उपकलम (अ)मधील तरतुदींनुसार सुनिल केदार यांची महाराष्ट्र विधानसभेतील जागा त्यांना शिक्षा झालेल्या तारखेपासून म्हणजेच २२ डिसेंबर २०२३ पासून रिक्त झाली आहे, असेही विधिमंडळ सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानण्यात येत आहे.
काँग्रेस नेते सुनिल केदार यांची नागपूर जिल्ह्याच्या राजकारणावर चांगली पकड आहे. जिल्हा परिषद, नगर परिषदांवरही त्यांचा दबदबा आहे. राज्यभर काँग्रेस पिछाडीवर जात असताना केदार यांनी नागपूर जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये सत्ता राखली.
ग्रामीण भागावर त्यांचे वर्चस्व आहे. त्यांचा जनसंपर्कही दांडगा आहे. त्यामुळे ऐन लोकसभा व विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर त्यांना झालेली शिक्षा आणि आता रद्द झालेली त्यांची आमदारकी हा काँग्रेससाठी मोठा धक्काद मानला जात आहे.
