छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): भ्रष्टाचार, प्राध्यापकांशी गैरवर्तन आणि शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचा आरोप असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी वनिता उदयराव उर्फ व्ही. यू. सांजेकर यांच्याविरुद्ध कारवाईच्या मागणीसाठी प्राध्यापक संघटनांनी वारंवार आंदोलने केल्यानंतर कारवाईचे आश्वासन देऊनही उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सहा महिने उलटले तरी कोणतीच कारवाई केली नसल्यामुळे डॉ. देवळाणकर हे सांजेकरांना अभय देऊन पाठिशी घालत आहेत की काय? असा सवाल प्राध्यापकांकडून विचारला जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर या प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना धमकावतात, उद्धट व अपमानास्पद बोलतात, कामासाठी पैशाची मागणी करतात, वरिष्ठांच्या आदेशाची पायमल्ली करतात आणि वरिष्ठांच्या अधिकारात अधीक्षेप करून पदाचा गैरवापर करतात, अशा असंख्य तक्रारी प्राध्यापक संघटना आणि शिक्षण संस्थाचालकांनी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांकडे वारंवार केल्या आहेत.
उच्च शिक्षण संचालकांकडे अशा तक्रारींचा पाऊस वारंवार पडत असतानाच ८ मे रोजी सांजेकर यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील माकणी येथील भारत शिक्षण संस्थेच्या कला, वाणिज्य महाविद्यालयात जाऊन प्राध्यापकांशी असभ्य वर्तन केले. संस्थाचालकांची फुल्ल टू चाटूगिरी करत सांजेकरांनी अत्यंत खालच्या भाषेत प्राध्यापकांचा पाणउतारा केला होता. त्यामुळे प्राध्यापक संघटना संतप्त झाल्या होत्या.
आपल्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याने आपला अशा पद्धतीने पाणउतारा करावा, हे खटकल्यामुळे संतप्त झालेल्या प्राध्यापकांनी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांच्याकडे तक्रारी करत सांजेकरांविरुद्ध तातडीने कारवाईची मागणी केली. विभागीय सहसंचालक कार्यालयासमोर वारंवार आंदोलने केली.
कारणे दाखवा नोटीसचे काय झाले?
प्राध्यापक संघटनांच्या आंदोलनानंतर उच्च शिक्षण संचालकांनी सांजेकरांना ५ जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या कारणे दाखवा नोटिशीत बनावट सेवापुस्तिका तयार करणे, शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणे, प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन बंद करण्याच्या धमक्या देणे आणि कामासाठी पैशाची मागणी करणे असे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते.
आपले वर्तन व कृती बेजबाबदारपणाची आणि कार्यालयीन शिस्तीचा भंग करणारी असल्यामुळे आपल्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा करत सांजेकरांकडून खुलासा मागवण्यात आला होता. पुढे या नोटिशीनंतर काय कारवाई झाली, हे अद्यापही बाहेर आलेले नाही.
कारवाईसाठी ‘तारीख पे तारीख’
प्राध्यापक संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांजेकरांविरुद्ध कारवाईसाठी ‘तारीख पे तारीख’ देत चालढकल केल्याचेच स्पष्ट होत आहे. २५ जुलै रोजी प्राध्यापक संघटनांनी विभागीय सहसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केल्यानंतर डॉ. देवळाणकरांनी सांजेकरांविरुद्ध आठ दिवसात कारवाईचे आश्वासन दिले होते. तसे लेखी पत्रच विभागीय सहसंचालकांमार्फत दिले होते. परंतु त्या आश्वासनानंतरही कोणतीच कारवाई झाली नाही.
चौकशी समितीही ठरली फार्स!
या आश्वासनानंतरही सांजेकरांविरुद्ध कोणतीच कारवाई न झाल्यामुळे प्राध्यापकांनी ऑगस्ट क्रांतीदिनी पुन्हा आंदोलन केले. त्यानंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईचे तत्कालीन विभागीय सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. या चौकशी समितीला पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या चौकशी समितीला एकूण सात तक्रारींच्या संदर्भात चौकशी करण्यास सांगण्यात आले होते.
डॉ. तुपे यांची चौकशी समिती ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात छत्रपती संभाजीनगरात येऊन गेली. चौकशी समितीने तक्रारदारांचे म्हणणे नोंदवून घेतले आणि आपला चौकशी अहवाल उच्च शिक्षण संचालकांना सादर केला. त्या घटनेलाही आता दोन महिने उलटून गेले तरी डॉ. तुपे चौकशी समितीचा अहवाल गुलदस्त्यातच असून त्या अहवालावरही कोणतीही कारवाई झाली नाही.
सांजेकरांना अभय का व कशासाठी?
सांजेकरांचे वर्तन आणि कार्यपद्धतीबाबत नोव्हेंबर २०२२ पासून उच्च शिक्षण संचालकांकडे तक्रारी प्रलंबित असूनही त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई का केली जात नाही? डॉ. तुपे चौकशी समिती हा केवळ फार्स होता की काय? आणि उच्च शिक्षण संचालकांकडून सांजेकरांना अभय नेमके का व कशासाठी दिले जात आहे? असा सवाल आता प्राध्यापकांकडून केला जाऊ लागला आहे.
प्रारंभीच्या काळात सांजेकरांविरुद्ध आक्रमक झालेल्या प्राध्यापक संघटनांही आता थंडावल्या आहेत. त्यांनी पाठपुरावाही सोडून दिल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळेच तर सांजेकरांना अभय देऊन पाठराखण करण्याची संधी संचालकांकडून घेतली जात नसेल ना? अशी शंका प्राध्यापक घेऊ लागले आहेत.
पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न
प्राध्यापक संघटनांचे आंदोलन आणि त्याला प्रतिसाद देत आपण कारवाई करत असल्याचे दाखवत उच्च शिक्षण संचालकांनी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस, चौकशी समितीची स्थापना यामुळे सांजेकर काहीकाळ शांत झाल्या होत्या. परंतु आपल्यावर कोणतीच कारवाई होत नसल्याची खात्री पटल्यानंतर त्यांनी विभागीय सहसंचालक कार्यालयात ‘पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न’ या उक्तीप्रमाणे वर्तन आणि व्यवहार सुरू केला आहे.
जाफ्राबादच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. देशमुख यांची निवड वादग्रस्त असून त्याबाबतच्या तक्रारी प्रलंबित असतानाही त्यांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करण्यात आले आहे. या वादग्रस्त आणि संशयास्पद निवडीबद्दलच्या तक्रारींचा निपटारा होण्याआधीच वेतन पथकाच्या प्रमुख या नात्याने सांजेकरांनी देशमुखांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करण्यासाठी घाई का केली? त्यासाठी कोणते अर्थपूर्ण व्यवहार झाले? याबाबत उच्च शिक्षण संचालकांकडे नव्याने तक्रार करण्यात आली आहे.
सांजेकरांविरुद्ध अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात तातडीने कारवाई झाली पाहिजे, अशी प्राध्यापक संघटनांची मागणी आहे. परंतु त्या आरोपांकडेही कानाडोळा केला जाऊ लागला आहे की काय? अशी शंका प्राध्यापक-शिक्षण संस्थाचालक घेऊ लागले आहेत. सांजेकरांविरुद्ध जे आरोप आहेत, ते पुढील प्रमाणेः
बनावट सेवापुस्तिका बनवल्या
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी सांजेकरांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत जी कारणे दिली आहेत, त्यातील सर्वात गंभीर कारण आहे ते बनावट सेवापुस्तिका तयार करून दिल्याचे.
लोहारा येथील भारतीय राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेला विचारात न घेताच सांजेकर यांनी या संस्थेच्या शंकरराव पाटील महाविद्यालयाच्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बनावट सेवापुस्तिका तयार करून दिल्याचा आरोप आहे. महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि प्रभारी प्राचार्यांशी संगनमत करून आणि संस्थेची पूर्वपरवानगी न घेताच सांजेकरांनी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकेची दुसरी प्रत तयार करून दिल्याची तक्रार या संस्थेच्या सचिवांनी उच्च शिक्षण संचालकांकडे ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केली होती.
शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप
सांजेकर या मनमानी करून शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करून प्राध्यापकांमध्ये अकारण भीती निर्माण केल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याबाबतची तक्रार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने १० मे २०२३ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांकडे केली होती. सांजेकर या सहसंचालकांची पूर्वपरवानगी न घेताच माकणी येथील महाविद्यालयात चौकशीसाठी गेल्या असता तेथील प्राध्यापकांशी हिटलरशाही पद्धतीने बोलून शासकीय कर्तव्य विसरणे, पातळी सोडून बोलून अवमानित करणे, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा गुंडाळून ठेवून संस्थाचालक हाच महाविद्यालयाचा मालक आहे, असा दम प्राध्यापकांना देणे आणि ‘लाईट लागली मी सत्य बोलते,’ असे सांगून अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत अंधश्रद्धा निर्मूलन व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणे इत्यादी आरोप सांजेकरांवर ठेवण्यात आले आहेत. सांजेकर या प्राध्यापकांबद्दल कायम पूर्वग्रहदूषित आसूया बाळगत असल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.
वेतन बंद करण्याच्या धमक्या
सांजेकर या प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्वाच्च भाषेत बोलून अपमानित तर करताच, शिवाय संस्थाचालकांना सांगून तुमचे वेतन बंद करीन, अशा उघड धमक्याच प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देत असल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सांजेकर या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका दाबून ठेवतात आणि कर्मचाऱ्यांकडे पैशांची मागणी करतात, अशाही तक्रारी आहेत. याबाबतची तक्रार विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी उच्च शिक्षण संचालकांकडे ११ मे २०२३ रोजी केली होती.
कामासाठी पैशाची मागणी
सांजेकर या प्राध्यापकांना धमकावतात, उद्धट व अपमानास्पद बोलतात, कामासाठी पैशाची मागणी करतात, वरिष्ठांच्या आदेशाची पायमल्ली करतात आणि वरिष्ठांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करतात आणि पदाचा गैरवापर करतात अशी तक्रारही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने २४ मे २०२३ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांकडे केली होती.
कार्यालयीन शिस्तीची भंग
या सर्व तक्रारींमुळे कार्यालयाची नाचक्की होत असून विभागाची प्रतिमा मलीन होत आहे. आपली कृती बेजबाबदारपणाची व कार्यालयीन शिस्तीस धरून नसल्याने अशा तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. आपण महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम क्रमांक ३(एक)(दोन)(तीन) चा भंग केल्याचे सकृत दर्शनी स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये? याबाबतचा खुलासा दिवसांत सादर करावा, असे उच्च शिक्षण संचालकांनी सांजेकरांना बजावले आहे. ५ जुलै रोजी ही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
