जालनाः राज्य सरकारने २४ तारखेच्या आत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही तर २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करणार आहे. प्रत्येक सर्कलमधील सर्व गावांच्या वतीने एकाच ठिकाणी साखळी उपोषण आणि राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी केली जाईल, अशी घोषणा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटीमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. राज्य सरकारने मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य सरकारने जर २४ तारखेच्या आत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही तर २५ ऑक्टोबरपासून माझ्या मराठा समाजाला न्याय मिळावा म्हणून मी माझ्या गावात (आंतरवाली सराटी) पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करणार आहे, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
या आमरण उपोषणात कुठलेही उपचार घेणार नाही. वैद्यकीय सेवा घेणार नाही, पाणी घेणार नाही, अन्न घेणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून कठोर उपोषण सुरू केले जाणार आहे, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्रभर प्रत्येक सर्कलमधील सर्व गावांच्या वतीने एकाच ठिकाणी साखळी उपोषण सुरू केले जाणार आहे. याची सर्कलनिहाय तयारी मराठा समाजाने केली आहे. या साखळी उपोषणाचे २८ तारखेपासून आमरण उपोषणात रुपांतर होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील पाच कोटी मराठे हे उपोषण चालवणार आहेत. सगळ्या गावांनी सर्कच्या ठिकाणी किंवा मोठे गाव असेल तर त्या ठिकाणी सर्व लोकांनी एकत्र येऊन कायमस्वरुपी बसून रहायचे आहे, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
सरकारला जागे करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात आणि प्रत्येक गावात प्रचंड संख्येने मराठा समाजाने एकत्र येऊन कँडल मार्च काढायचे आहेत, अशी सूचनाही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. शांततेने सुरू झालेले हे आंदोलन सरकारला झेपणार नाही. २५ तारखेला पुन्हा आंदोलनाची दिशा सांगितली जाईल, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत आमच्या गावात एकाही राजकीय नेत्याला येऊ दिले जाणार नाही. आरक्षणाचा जीआर घेऊनच गावात यायचे. नाहीतर आमच्या गावाच्या सीमाही तुम्हाला शिवू देणार नाही, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
तुम्हाला ऐकताना हे सहज दिसत असेल, पण हे शांततेचे युद्ध होणार आहे. ते तुम्हाला झेपणार नाही. या विषयाची तुम्ही गांभीर्याने दखल घ्या आणि मराठा समाजाला २४ तारखेच्या आत आरक्षण जाहीर करा, असा अल्टिमेट मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
