मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा, तपासणीसाठी शुल्क द्यावे लागणार नाही. रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १५ ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब, आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना नि:शुल्क उपचार मिळणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २८ डिसेंबर २०१५ रोजी शासन निर्णय जारी करून सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना पुरवण्यात येत असलेल्या वैद्यकीय सेवा, तपासणी व त्याबाबतचे शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार उपचारासाठी शुल्क आकारणी करण्यात येत होती. मात्र आता निःशुल्क उपचार केले जाणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक नागरिकास चांगले आरोग्यासाठी उपचार मिळाले पाहिजे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकास नि:शुल्क, दर्जेदार, सहज व विनाविलंब वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व शासकीय रूग्णालयातून नि:शुल्क उपचाराचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य हक्क राज्यातील नागरिकांना उत्तमरित्या देण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये संसाधने, साधन-सामुग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांची उपलब्धता, आरोग्य विषयक जनजागृती, लसीकरण, औषधोपचार असे अनेक घटक असून रूग्णशुल्काचा यामध्ये समावेश होतो. सद्यस्थितीत आरोग्य संस्थामधील औषधे व उपचारावरील रुग्ण शुल्क नि:शुल्क होणार असल्यामुळे सर्व वंचित, दुर्बल घटकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारकडून जनतेसाठी आयुष्मान भारत योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना यासारख्या महत्वाकांक्षी योजना राबवण्यात येते आहेत. या योजनेतंर्गत ५ लाख रूपयांपर्यंतच्या आरोग्य खर्चाची हमी शासनाने यापूर्वीच घेतली आहे. या योजनांमधून राज्यातील सर्व नागरीकांना आरोग्य खर्चाचे कवच शासनाने उपलबध करून दिले आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार रक्त व रक्तघटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क वगळून शासकीय रूग्णालयांमधून करण्यात येणाऱ्या तपासण्या व उपचार, तसेच सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावरील वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क करण्यात येणार आहेत.
