छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विधी अधिकारी ऍड. के.डी. उर्फ किशोर नाडे हे विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक करून राजरोसपणे आपला वकिली व्यवसायही करत असल्याचा गौप्यस्फोट न्यूजटाऊनने केल्यानंतर विद्यापीठ वर्तुळात हा चर्चेचा विषय ठरलेला असतानाच ऍड. किशोर नाडे यांच्या नियुक्तीबाबतचे धक्कादायक पुरावेही न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. विद्यापीठाची फसवणूक करणाऱ्या ऍड. नाडे यांच्यावर प्रशासन भलतेच मेहरबान असून आधी त्यांना तब्बल १० मुदतवाढी देण्यात आल्या आणि नंतर कोणतीही प्रक्रिया न राबवताच थेट विधी अधिकारीपदी नियुक्ती आणि पुनर्नियुक्ती देण्यात आली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने १७ जून २०११ रोजी शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरतीची जाहिरात देण्यात आली. त्यात लिगल असिस्टंट म्हणजेच विधी सहायकाच्या एका पदाचाही समावेश होता. मुलाखतीसाठी आलेल्या ११ उमेदवारांमधून नाडे यांची निवड करण्यात आली आहे. २५ जून २०११ रोजी नाडे यांना विधी सहायकपदावर ११ महिने कालावधीसाठी १२ हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर नियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतर त्यांना या पदावर तब्बल १० वेळा मुदतवाढी देण्यात आल्या.
ऍड. नाडे यांना २ जुलै २०१२ रोजी सहा महिन्यांसाठी पहिली मुदतवाढ आणि ११ नोव्हेंबर २०१२ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत त्यांचे दरमहा एकत्रित वेतन २० हजार रुपये करण्यात आले. १७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी दुसरी मुदतवाढ, ५ डिसेंबर २०१३ रोजी ११ महिने कालावधीसाठी तिसरी मुदतवाढ, ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सहा महिने कालावधीसाठी चौथी मुदतवाढ. या मुदतवाढीबरोबरच त्यांना तब्बल दुप्पट वेतनवाढही देण्यात आली. त्यांचे १२ हजार रुपयांचे एकत्रित वेतन २५ हजार रुपये दरमहा करण्यात आले.
वेतनवाढीनंतर ऍड. नाडे यांना १२ जून २०१५ रोजी सहा महिने कालावधीसाठी पाचवी मुदतवाढ, ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पुन्हा ११ महिने कालावधीसाठी सहावी, २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ६ महिने कालावधीसाठी सातवी, २९ मे २०१७ रोजी ११ महिने कालावधीसाठी आठवी मुदतवाढ, ११ मे २०१८ रोजी ११ महिने कालावधीसाठी नववी मुदतवाढ आणि १६ एप्रिल २०१९ रोजी पुन्हा ११ महिने कालावधीसाठी दहावी मुदतवाढ देण्यात आली.
कोणतीही विहित प्रक्रिया न करताच दिला थेट नियुक्ती आदेश
मुदतवाढीवर मुदतवाढ आणि त्याबरोबरच वेतनवाढीची मजाही उपभोगणाऱ्या नाडे यांच्यावर विद्यापीठ प्रशासनाची ही मेहरबानी कमी पडली म्हणून की काय कर्मचारी नियुक्तीच्या कोणत्याही वैध प्रक्रियेचा अवलंब न करताच ऍड. नाडे यांना ४ मे २०२० रोजी थेट विधी अधिकारीपदावर तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिने कालावधीसाठी नियुक्ती देण्यात आली. तत्कालीन कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षरीने हा नियुक्ती आदेश काढण्यात आला.
विदयापीठ निधीतून दहमहा ४० हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर नाडे यांची ही नियुक्ती करण्यात आली. कोणत्याही आस्थापनेत एखाद्या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपाची नियुक्ती करायची झाली तरी त्यासाठी किमान विहित प्रक्रियेचा अवलंब करणे अनिवार्य असते. त्यात त्या पदासाठी जाहिरात देऊन पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवणे आणि मुलाखती घेऊन त्यापैकी उत्तम उमेदवाराची निवड करणे या प्रक्रियेचा समावेश होतो. परंतु ऍड. नाडे यांच्याबाबतीत अशा कोणत्याही प्रक्रियेचा अवलंब करावा, असे विद्यापीठ प्रशासनाला वाटले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने विद्यापीठ म्हणजे आपली खासगी मालमत्ता आहे, असेच समजून नाडे यांना थेट विधी अधिकारीपदी नियुक्तीचा आदेश दिला.
कोणत्याही वैध प्रक्रियेचा अवलंब न करताच विधी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आलेले नाडे यांना या पदावर चारवेळा पुनर्नियुक्त्या आणि एकवेळ वेतनवाढही देण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२१ रोजी नाडे यांना विधी अधिकारीपदी ११ महिने कालावधीसाठी पहिली पुनर्नियुक्ती, १३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पुन्हा ११ महिने कालावधीसाठी दुसरी पुनर्नियुक्ती आणि ८ जून २०२२ रोजी पुन्हा ११ महिने कालावधीसाठी तिसऱ्यांदा पुनर्नियुक्ती देण्यात आली. यावेळी त्यांचे एकत्रित वेतन वाढवून दरमहा ५० हजार रुपये करण्यात आले. त्यानंतर नाडे यांना विधी अधिकारीपदावर २२ डिसेंबर २०२२ रोजी पुन्हा ११ महिने कालावधीसाठी चौथ्यांचा पुनर्नियुक्ती देण्यात आली आहे.
व्यवस्थापन परिषदेचा ठराव तात्पुरत्या कार्यभाराचा!
विद्यापीठाच्या तत्कालीन विधी अधिकारी एस.ए. चावरे यांची महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात व्यवस्थापक (विधी) या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर त्या धारणाधिकार घेऊन त्यापदावर रूजू झाल्या. १३ डिसेंबर २०१६ रोजी त्या कार्यमुक्त झाल्यानंतर तत्कालीन कुलगुरूंनी १२ जून २०१७ पासून नाडे यांच्याकडे विधी कक्षाचा कार्यभार सोपवला आणि त्यांना दरमहा २४ हजार रुपये अतिरिक्त वेतन देणेही सुरू केले होते. ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत नाडेंना देण्यात येत असलेले अतिरिक्त वेतन बंद करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
४ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विधी अधिकारीपदाच्या कार्यभाराबाबतचा ठराव मांडण्यात आला. या बैठकीत विधी अधिकारीपदाची जाहितीनुसार रितसर पदभरती होईपर्यंत किशोर नाडे यांना विधी अधिकारीपदाचा तात्पुरता कार्यभार सोपवण्यात यावा, असा ठराव घेण्यात आला. विधी सहायकपदावर कार्यरत असलेले नाडे यांना विधी अधिकारीपदावर नियुक्ती देण्यात यावी, असे या ठरावात कुठेही नमूद केलेले नाही. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने नाडे यांना विधी अधिकारीपदी थेट नियुक्ती कशी दिली? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
कार्यभार सोपवणे आणि थेट नियुक्ती देणे यात फरक असतो की नाही कुलगुरू महोदय?
एखाद्या आस्थापनेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडे प्रशासकीय सोयीसाठी दुसऱ्या एखाद्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्याचे अधिकार त्या त्या आस्थापना प्रमुखांना असतात. परंतु असे करत असताना त्या कर्मचाऱ्याची मूळ आस्थापना किंवा मूळ पदही बदलले जात नाही. त्या कर्मचाऱ्यावर एखाद्या दुसऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवत असताना तसा स्पष्ट उल्लेख त्या आस्थापनेने जारी केलेल्या आदेशात असतो. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने ऍड. नाडे यांना दिलेल्या आदेशात थेट नियुक्ती देण्यात आली आहे. अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याकडे एखाद्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवणे आणि एखाद्याला त्या पदावर थेट नियुक्ती देणे यात फरक आहे, हे विद्यापीठ प्रशासनाच्या आले नाही, असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे हेतुतः ही अनियमितता करण्यात आली आहे की काय? अशी शंका घ्यायला वाव आहे.
