मुंबई: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेसाठी लाभार्थ्यांना आता पाच वर्षातून एकदाच उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्यात येत होता.
मात्र ५० वर्षावरील ज्येष्ठ, वृद्ध नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेवून ज्यांचे वय ५० वर्षापेक्षा अधिक आहे, अशा लाभार्थ्यांना पाच वर्षांमध्ये एकदाच उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ५० वर्षावरील लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला यांना अनुदान देण्यात येते.
निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी ३५ वर्षावरील अविवाहित स्त्री, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रयरेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नाव असलेल्या व २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पात्र लाभार्थ्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते. आता या योजनेच्या ५० वर्षांवरील लाभार्थ्यांना पाच वर्षांतून एकदाच उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागणार असल्यामुळे त्यांची दरवर्षी होणारी फरफट थांबणार आहे.