लंडनः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय निश्चित कालमर्यादेत घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असले तरी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मात्र या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय निश्चित कालमर्यादेत घेणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. नार्वेकरांच्या या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर हे सध्या लंडनच्या दौऱ्यावर आहेत. तेथेच एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा माझा प्रयत्न असणार आहे. मात्र यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे अशक्य आहे. माझ्यासमोर अनेक अर्ज आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे व्हिप कोणत्या राजकीय पक्षाने बजावायचा यावर अद्याप स्पष्टता यायची आहे, असे नार्वेकर म्हणाले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे निर्णय बेकायदेशीर ठरवले होते. तसेच शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची शिवसेनेच्या प्रतोदपदी विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची मागणी अमान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभाध्यक्षांनीच निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिलेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभाध्यक्षांकडे सोपवला आहे. मी यापूर्वीच याबाबत वारंवार भूमिका मांडली आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कार्यकक्षा न्यायालय नसून विधिमंडळाकडे आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. याबाबत सर्व बाजूंची पडताळणी करण्यात येईल, असे नार्वेकर म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीला अजून सहा महिने अवकाश आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये या निवडणुकीचा बिगुल वाजवण्याची शक्यता आहे. नार्वेकरांनी आता आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय निश्चित कालमर्यादेत घेणे अशक्य असल्याचे सांगितल्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तरी त्यांचा निर्णय येतो की नाही, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
