
मुंबई: राज्यातील ५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात येणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ७६-जी मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे संबंधित संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया कमी कालावधीत पूर्ण होण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
सध्या २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या ई-वर्गातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीसाठी साधारणतः ३५ दिवसांचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, ५० किंवा त्या पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थांची निवडणूक विशेष सर्वसाधारण सभेत घेतल्यास ही प्रक्रिया अवघ्या ९ ते १३ दिवसांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी सेवाभावी वृत्तीने संस्थेचे कामकाज सांभाळत असतात. अशा संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारांना वारंवार एकत्र येणे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना प्रत्येक टप्प्यावर संस्थेत उपस्थित राहणे खर्चीक आणि वेळखाऊ ठरत होते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने विशेष सर्वसाधारण सभेत निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, असे पाटील यांनी सांगितले.
प्रस्तावित सुधारणेनुसार, संबंधित संस्थेची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत, मात्र विशेष सर्वसाधारण सभेच्या किमान सात दिवस आधी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सभेची नोटीस द्यावी. ही विशेष सर्वसाधारण सभा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. सभेतच निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात येईल. निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल निबंधकांना सादर करावा. त्यानंतर निबंधकांनी अहवाल प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत समिती गठीत करावी, अशी तरतूद नियम ७६-जी मध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
या बैठकीसाठी प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहसचिव तथा अप्पर निबंधक संतोष पाटील यांच्यासह सहकार विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
