छत्रपती संभाजीनगर: विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) स्वायत्त दर्जा मिळाल्यापासून प्राध्यापकांचे छळसत्र सुरू केल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाची मजल आता थेट भारत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातही आडकाठी आणण्यापर्यंत गेली आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासाठी (एसआयआर) नियुक्त दोन प्राध्यापकांना या कामकाजात सहभागी होण्यास मज्जाव केल्यामुळे निवडणूक आयोगाने महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजीव रेड्डी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत कार्यालयात ‘प्रत्यक्ष हजेरी’ लावण्याचे फर्मान सोडले आहे. हा आदेश ते मानतात का नाही? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह १६ राज्ये आणि ३ केंद्र शासित प्रदेशात १४ मे २०२६ रोजी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा (एसआयआर) कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार १४ मेपासूनच एसआयआरची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी भारत निवडणूक आयोगाने २९ जुलै रोजीच्या परिपत्रकान्वये छत्रपती संभाजीनगरातील जालना रोडस्थित वसंतराव नाईक महाविद्यालयातील दोन सहायक प्राध्यापक प्रा. महेश प्रभाकर कुलथे आणि प्रा.एच. एम. वांकर यांची सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (एईआरओ) म्हणून नियुक्ती केली होती.
हे दोन्ही प्राध्यापक औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात हजरही झाले. सध्या महाराष्ट्रात एसआयआरचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून त्याचाच एक भाग म्हणून औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयाने ५ सप्टेंबर रोजी एसआयआरसाठी नियुक्त अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षणाचे आयोजन केले होते. ४ सप्टेंबर रोजीच महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजीव रेड्डी यांना पत्राद्वारे कळवण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर एसआयआरच्या विशेष प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी या दोन प्राध्यापकांना वसंतराव नाईक महाविद्यालयातून कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी प्राचार्य डॉ. संजीव बी. रेड्डी यांची होती. परंतु त्यांनी तसे न करता या दोन्ही प्राध्यापकांना एसआयआरचे प्रशिक्षण व पुढील कामकाजात सहभागी होण्यास मज्जाव केला.
प्राचार्य डॉ. रेड्डी एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी आज (५ सप्टेंबर) थेट औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी डॉ. निलेश अपार यांना पत्र लिहूनच आपला निर्णय कळवला. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालय स्वायत्त झाल्यामुळे महाविद्यालयाचे शैक्षणिक सत्र नुकतेच सुरू झाल्यामुळे नेहमीपेक्षा अतिरिक्त जबाबदारी असल्याने या दोन्ही प्राध्यापकांना आजच्या एसआयआरच्या बैठकीत व कर्तव्यावर पाठवता येणार नाही, असे डॉ. रेड्डी यांनी या पत्रात म्हटले. प्राचार्य डॉ. रेड्डी यांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी डॉ. निलेश अपार यांनी तातडीने त्यांना पत्र लिहून या दोन्ही प्राध्यापकांना एसआयआरच्या प्रशिक्षणासाठी परवानगी द्यावी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल सायंकाळपर्यंत कळवण्याचे फर्मान सोडले व लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम ३२ नुसार कारवाईचा इशारा दिला.
मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही प्राचार्य डॉ. रेड्डी यांनी या दोन प्राध्यापकांना महाविद्यालयातून कार्यमुक्त करून एसआयआरच्या प्रशिक्षणात सहभागी होण्याची परवानगी दिली नाही. त्यामुळे प्राचार्य डॉ. रेड्डी यांनी एसआयआरच्या कार्यक्रमात हेतुपुरस्सर अडथळा आणला, अशी ठाम धारणा झाल्याने औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी डॉ. निलेश अपार यांनी प्राचार्य डॉ. रेड्डी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयात हजर राहण्याचे फर्मान बजावले आहे. त्यामुळे आता प्राचार्य डॉ. रेड्डी कायद्याच्या कचाट्यात सापडले असून त्यांच्याविरूद्ध लवकरच कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
